महाराष्ट्र में कोचिंग पर सख्ती: 13 साल से छोटे बच्चों के दाखिले पर रोक, नियम तोड़ने पर ₹50 लाख का जुर्माना

पंजीकरण, फीस और दाखिले के नियम
मसौदे के अनुसार, 25 से अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग केंद्रों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। 13 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा। रैंक या अंकों को लेकर भ्रामक दावे और सफलता की गारंटी देने पर भी रोक होगी। पढ़ाने वाले व्यक्ति का स्नातक होना जरूरी होगा।

मसौदे से जुड़ी पांच बड़ी बातें

• 13 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा।
• एक दिन में पांच घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी।
• पाठ्यक्रम के बीच फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
• बीच में पढ़ाई छोड़ने पर बची अवधि की फीस 10 दिन में लौटानी होगी।
• गंभीर उल्लंघन पर 50 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।

छह महीने के भीतर कराना होगा पंजीकरण
मौजूदा केंद्रों को कानून लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य रहेगा और हर शाखा का अलग पंजीकरण जरूरी होगा। केंद्रों को शिक्षकों, पाठ्यक्रम, फीस, समय, सुविधाओं, प्रवेश क्षमता और फीस वापसी की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी।

हर छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह, अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त हवा और रोशनी, पीने का पानी, लड़के-लड़कियों के लिए अलग शौचालय, प्राथमिक उपचार और वाहन खड़ा करने की व्यवस्था जरूरी होगी। तहखाने में केंद्र नहीं चल सकेंगे। पूरे परिसर में निगरानी कैमरे लगाने होंगे और रिकॉर्डिंग कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।

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मानसिक दबाव कम करने पर सरकार जोर
कक्षाएं सुबह बहुत जल्दी या शाम बहुत देर तक नहीं चलेंगी। सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवकाश देना होगा। अवकाश के अगले दिन परीक्षा या परीक्षण भी नहीं लिया जा सकेगा। केंद्रों को परामर्श की व्यवस्था करनी होगी और तनाव में फंसे विद्यार्थियों को तत्काल मदद देनी होगी।

प्रवेश से पहले परीक्षाओं की कठिनाई बतानी होगी। यह भी स्पष्ट करना होगा कि कोचिंग से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता या पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश की गारंटी नहीं है। विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि जानने के लिए योग्यता परीक्षण का प्रस्ताव है। केवल अभियांत्रिकी और चिकित्सा पर जोर देने के बजाय दूसरे करियर विकल्पों पर भी चर्चा करनी होगी।

उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान
प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग बैच बनाने की अनुमति नहीं होगी। शिकायतों के निपटारे की औपचारिक व्यवस्था भी बनेगी। गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। उल्लंघन पर एक लाख से पांच लाख और गंभीर मामलों में 10 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पंजीकरण निलंबित, रद्द या केंद्र बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है।