अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ही संभव था जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाना

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• शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। 1952 और 1962 में कांग्रेस ने इसी तरह की प्रक्रिया के जरिए अनुच्छेद 370 में संशोधन किया। इसलिए विरोध करने के बजाय कृपया मुझे बोलने दें और चर्चा करें, आपके सभी संदेह और गलतफहमी दूर हो जाएंगे। मैं आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं।
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• लद्दाख से भाजपा सांसद जामयंग त्सेरिंग नामग्याल ने कहा, 'मैं लद्दाख में सभी की ओर से विधेयक का स्वागत करता हूं। यहां के लोग क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते थे। लद्दाख के लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र को कश्मीर के प्रभुत्व और भेदभाव से मुक्त किया जाए, जो आज हो रहा है।'
• बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्यसभा में कहा, 'हमारी पार्टी पूरा साथ देगी। हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो। हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 और  अन्य विधेयकों का कोई विरोध नहीं करेगी।'
• थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं।
• राज्यसभा के सभापति के वेंकैया नायडू के अनुसार पीडीपी के मिर फयाज और नजीर अहमद को सदन से जाने के लिए कहा गया है। दोनों ने संविधान को फाड़ने की कोशिश की।
• जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
• जम्मू-कश्मीर अब नहीं रहा राज्य। उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है।
• पीडीपी सांसद ने सदन में कुर्ता फाड़ लिया। 
• सरकार ने विधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश 2019 जारी किया।
• अनुच्छेद 370 में अब सिर्फ खंड एक रहेगा।
• स्थगन के बाद फिर शुरू हुई राज्यसभा की कार्रवाई। विपक्षी दलों का हंगामा जारी है।
• शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की। जिसके बाद से राज्यसभा में विपक्षी दल काफी हंगामा कर रहे हैं। 
• शाह ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगें।
• गुलाम नबी आजाद ने संसद में कहा, 'पूरी घाटी में इस समय कर्फ्यू है। राजनेता जिसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं वह इस समय घर में नजरबंद हैं। राज्य में युद्ध जैसी स्थिति है। इसलिए इस पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए।'
• गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के नेताओं के नजरबंद होने का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इसपर काफी हंगामा किया। जिसके बाद गृहमंत्री ने कहा कि मैं सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। 
• जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पेश।