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निर्मला सीतारमण ने कहा: कर बढ़ा कर खर्च पूरा करने की हमारी नीति नहीं
Wed, 24 Mar 2021 04:12 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 24 Mar 2021 04:12 AM IST
सार
- तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बीच वित्त विधेयक 2021 पर लगी मुहर।
- वित्तमंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली सूची में है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : PTI
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विस्तार
लोकसभा ने मंगलवार को तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बीच वित्त विधेयक 2021 पर मुहर लगा दी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लोगों पर कर बढ़ा कर खर्च पूरा करना हमारी सरकार की नीति नहीं है।
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निर्मला ने कहा, कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी महामारी ने गंभीर असर डाला। हम लोगों पर करों का बोझ बढ़ा कर खर्चे को पूरा कर सकते थे, मगर प्रधानमंत्री लोगों पर करों का बोझ नहीं डालना चाहते थे। करों का बोझ डालने के बदले सरकार ने इस विपरीत परिस्थितियों में लोगों का बोझ कम करने पर ध्यान दिया।
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फ्रीडम रिपोर्ट पर पलटवार
चर्चा के दौरान विपक्ष ने अमेरिकी थिंक टैंक की फ्रीडम रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, सरकार सिर्फ अपने पक्ष वाली अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों को स्वीकार करती है। पलटवार करते हुए सीतारमण ने कहा, अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सरकार ने माकूल जवाब दिया है। जो थिंकटैंक अपनी वेबसाइट में भारत का सही नक्शा नहीं दिखा सकता, उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत की क्या है? खासतौर से देश के मामले में इस सदन को एकमत होना चाहिए।
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कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता
वित्तमंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली सूची में है। हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के जरिये किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं। हमारी योजना कृषि बुनियादी ढांचा उपकर के जरिये मंडियों को बेहतर बनाने की है। इस उपकर का उपयोग कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। कृषि राज्य का विषय है, इसलिए इस मद में हासिल रकम राज्यों को दी जाएगी।