सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा: नेताओं-जजों को विवेकाधीन कोटा से भूमि आवंटन रोकने के लिए बने कानून 

वेणुगोपाल ने हाउसिंग सोसाइटियों को सरकारी भूमि के आवंटन को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के जवाब में प्रस्तुतियां दीं, जिसमें राजनेता, नौकरशाह, पत्रकार और कभी-कभी न्यायाधीश भी देश भर में सदस्य होते हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों की योग्यता और भूमि आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से कानून में ही बताई जानी चाहिए। अधिसूचना के माध्यम से श्रेणियों को जोड़ने के लिए कार्यपालिका के लिए जगह छोड़े बिना ऐसा होना चाहिए।  

हालांकि, वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि जरूरतमंद और गरीबों के लिए विवेकाधीन भूमि आवंटन नीति को जारी रखा जाना चाहिए। हालांकि, अन्य सभी श्रेणियों के लिए जमीन की कीमत बाजार मूल्य के अनुसार और घर के निर्माण की वास्तविक लागत संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।