Farm Laws: पानी और आरोपों की बौछार सहते हुए एक साल तक आंदोलन कैसे कामयाबी से चलाते रहे किसान, जानिए वो पांच कारण

लंबे समय तक कृषि मामलों पर लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार गार्गी परसाईं कहती हैं इस आंदोलन की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि तीनों विवादस्पद कृषि कानूनों की वजह से एकदम से किसानों के सामने उनकी आजीविका का सवाल आ गया था। सरकारें कभी किसानों की नहीं सुनती थीं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनती पहले भी नहीं सुनती थी। देखा जाए तो कई सालों से किसान अपनी बात कहना चाह रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिल रहा था, खेती-किसानी के लिए जरूरी चीजें बहुत महंगी हो गई थीं, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब ऑर्डिनेंस से तीन कानून बनाए गए तो उनके सब्र का बांध टूट गया। हैरानी की बात है कि कानून बनाने से पहले उनसे बातचीत नहीं की गई इसलिए किसान एकजुट हो गए।

संसाधन: 
दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन को लंबे समय तक जारी रखने के लिए संसाधनों की जरूरत थी। इस जरूरत को भांपते हुए पिछले साल ही यूनियनों ने गांवों से मासिक सहयोग राशि शुरू कर दी थी। जम्हूरी किसान सभा के महासचिव रतन सिंह अजनाला ने मीडिया को बताया कि ग्रामीण अपनी जोत के आधार पर एक निश्चित राशि का योगदान आंदोलन में करने लगे। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत अलग-अलग राज्यों से किसानों ने सहयोग राशि भेजनी शुरू की।

किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रबी और खरीफ की फसल के बाद पंजाब के किसानों से साल में दो बार सहयोग राशि ली। जब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से गायकों, कलाकारों और एनआरआई ने भी आंदोलन के लिए धन भेजकर सहयोग किया। इन्हीं सहयोग राशियों का इस्तेमाल टेंट, शौचालय, जेनसेट और बोरवेल खोदने में किया गया। जिससे प्रदर्शनकारियों के लिए वहां अधिक समय बिताना आसान हो गया। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और प्लंबर जैसे कुशल कर्मचारी ने इन धरनास्थलों पर शेड बनाने, पंखे लगाने और ट्रैक्टरों की मरम्मत करने के लिए मुफ्त सेवाएं दीं। 

 

संपन्न किसानों ने धरना स्थलों पर कूलर, पंखे और गैस वगैरह का इंतजाम कराया। किसानों के घरवाले और गांववाले धरनास्थल पर राशन, सब्जी और दूध भेजने लगे। इसमें नौजवानों की ड्यूटी लगाई जो, गांवों से खाने-पीने का जरूरी सामान धरना-स्थल पर पहुंचाने लगे। इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीजीएमसी) और कुछ अन्य गैर सरकारी संगठनों ने धरनास्थलों पर लंगर लगाया जिससे आंदोलनकारियों को भूखे नहीं रहना पड़े। 

लोगों का सहयोग:
कोई भी आंदोलन लोगों के सहयोग के बिना नहीं चल सकता। इस आंदोलन को भी देश-विदेश से लोगों का जबरदस्त सहयोग और समर्थन मिला। किसान अपने आप धरनास्थलों पर पहुंचने लगे। हालांकि इस आंदोलन के पीछे भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक संगठित व्यवस्था काम कर रही थी। गांव-गांव में लोगों को संदेश पहुंचाया जा रहा था। कृषि आंदोलन में अच्छी संख्या में भीड़ जुट सके इसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गांवों, ब्लॉकों और जिलों के स्तर पर समितियों का गठन किया गया। रोस्टर के हिसाब से धरनास्थल पर रुकने के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई।

यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी हाल में धरना स्थल खाली न हों। आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं जुटे बल्कि यूनियनों ने खेती से जुड़े लगभग सभी लोगों जैसे ट्रक ड्राइवरों और ईंट भट्ठा श्रमिकों से लेकर कमीशन एजेंटों तक को आंदोलन में शामिल किया। हालांकि बीते कुछ समय से आंदोलन स्थल पर किसानों की संख्या कम देखी जा रही थी। इसकी एक बड़ी वजह यह बताया गया कि ज्यादतर किसान रबी की फसल की बुआई के लिए अपने खेतों पर हैं। 

 

महिलाएं:
जैसे किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ माना जाता है, उसी तरह इस आंदोलन मे जुटे पुरुष किसानों के पीछे उनकी मांओ, पत्नियों, बहनों और बेटियों का सहयोग था। बडी संख्या में महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर धरना स्थल पर अपने घर के पुरुषों के प्रोत्साहन के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आईं और धरने में शामिल हुईं। महिला किसानों के कई गुट 'महिला किसान संसद'  में शामिल हुईं। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब पुरुष आंदोलन स्थल पर थे तब खेती का काम महिलाओं ने अपने जिम्मे लिया। घर, परिवार के साथ खेती का काम करते हुए वे आंदोलन में भी सहयोग दे रही थीं। 

वरिष्ठ पत्रकार गार्गी परसाईं कहती हैं आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहा, इसलिए यह लंबा खींचा और सबसे बड़ी बात महिलाओं ने उनका साथ दिया। वे भी इस आंदोलन में सामने आईं और आंदोलनकारियों को मजबूती मिली। 

सोशल मीडिया 
इस आंदोलन को फैलाने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक किसान नेता बताते हैं किसानों को तीनों कानूनों की जानकारी सबसे पहले किसी सरकारी एजेंसी से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से ही मिली थी जिसमें कुछ इस तरह लिखा था कि यदि तीनों कानून लागू होते हैं, तो किसान से उनकी जमीन लूटकर कॉर्पोरेट दिग्गजों को दे दिया जाएगा। तब किसान संगठनों ने कानून के जानकारों से इस कानून के संदर्भ को समझा और आंदोलन का फैसला किया।

लोगों को आंदोलन से जोड़े रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो डाले गए। नेताओं के भाषण सोशल मीडिया पर लाइव दिखाए गए। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब यूपी पुलिस गाजीपुर साइट को खाली करने के प्रयास कर रही थी, और बीकेयू नेता महेंद्र सिंह टिकैत की घेराबंदी होने लगी थी तो ये समूह रातों-रात हजारों लोगों को जुटाने में कामयाब रहे।

गायकों और कलाकारों ने भी युवाओं को आकर्षित कर विरोध प्रदर्शन को कायम रखने में अहम भूमिका निभाई। परंपरागत रूप से ऐसी रैलियों में अक्सर बुजुर्गों और मध्यम आयु वर्ग के लोगों को ही देखा जाता है लेकिन यह पहली बार जब इस आंदोलन के प्रति पढ़े-लिखे और नौकरीपेशा युवा भी शामिल हुए। दिलजीत दोसांझ और दीप सिद्धू से लेकर कंवर ग्रेवाल तक कई पंजाबी गायकों और कलाकारों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आंदोलन को बॉलीवुड का भी साथ मिला।