Kiren Rijiju: सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध, कार्यक्रम में बोले कानून मंत्री

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि देश में कानून का राज कायम रहे। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के लिए केंद्र ने इस साल बजट में 7000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। साथ ही कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि ई-कोर्ट परियोजना का यह चरण भारतीय न्यायपालिका को बदल देगा। हमारा उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह भविष्य में कागज रहित हो।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब देश इस तरह के लंबित मामलों का सामना कर रहा है, तो हमारे पास प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि यह देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ मेल खाता है। हमें इस संस्था और इसकी गौरवशाली विरासत और इतिहास पर बहुत गर्व है। 

उन्होंने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और सभी के लिए न्याय और समानता को कायम रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस उच्च न्यायालय ने वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि इसे अधिनियमित कानूनों के साथ-साथ आदिवासियों के प्रथागत और पारंपरिक कानूनों को बनाए रखना है। इसे संतुलन की रेखा बनाए रखनी है।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि वह 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने न केवल गुवाहाटी उच्च न्यायालय बल्कि पूरे राज्य में न्यायपालिका के कामकाज को मजबूत करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं।