खुशखबर: आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आपके मतलब की और भी खबरें
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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के अधिकार यानी आधार और उसकी लिंकिंग से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है जो लोगों के लिए खुशबरी भी लाया है। कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। लेकिन ऐसे कई काम हैं जो अब आधार की वजह से नहीं रुकेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी कंपनी या प्राइवेट फर्म आपसे आपका आधार नहीं मांग सकती है।
इसके साथ ही आपको मोबाइल फोन से भी आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं होगी। और तो और अब ये आधार स्कूल एडमिशन से लेकर जेईई, कैट, नेट जैसी परीक्षाओं में भी आधार का किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं होगा।
बेटियों को अब मिलेगा ज्यादा फायदा
बेटियों को अब मिलेगा ज्यादा फायदा
अब अगर आपकी बेटी है तो खुश हो जाइए क्योंकि अब सरकार के इस फैसले से उन्हें और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बेटियों के जन्म से शादी तक आपकी हर कदम पर मदद करने वाली नंदा गौरा कन्या धन योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार अब नंदा गौरा कन्या धन योजना में गांव और शहर का एक ही मानक करने जा रही है।
सरकार ने 96 हजार सालाना आय पर इस योजना का लाभ देने की तैयारी कर ली है। अभी सालाना आय का मानक कम होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच खुशखबरी
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच खुशखबरी
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के आधा दर्जन राज्य अपने यहां पेट्रोल व डीजल की एक समान दरें करने पर सहमत हो गए हैैं।
इसके लिए सभी छह राज्य अपने-अपने प्रदेश में वैट की दरें कम करेंगे, ताकि पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो सकें। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी प्रदेश में टैक्स की चोरी नहीं होगी तथा लोगों को समान रूप से लाभ मिलेंगे।
लोन के लिए बैंक जाने की नहीं होगी जरूरत
लोन के लिए बैंक जाने की नहीं होगी जरूरत
देश के छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों के लिए बैकों ने एक 'डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म' शुरू किया है, जहां से एक करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के लिया जा सकेगा। साथ ही लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बड़ी बात ये है कि महज 59 मिनट में लोन मंजूर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हाल में इस डिजिटल प्लेटफार्म psbloansin59minutes.com को ने लांच किया है।
ये शायद पहला मौका है, जब सरकारी बैंक एमएसएमई सेक्टर को लोने देने के लिए साथ आए हैं। इसमें सिडबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और विजया बैंक शामिल हैं।