मुश्किलों में घिरे CEC ज्ञानेश कुमार: 20 साल पुराने केस में जांच को मंजूरी, क्या है ₹2 करोड़ रिश्वत का मामला

क्या बोले मंत्री रमेश चेन्निथला?
दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की अनुमति दी है। उनके अनुसार, पूर्व पीडबल्यूडी सचिव के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें लेकर विजिलेंस विभाग जांच करना चाहता था।

चेन्निथला ने बताया कि जब विजिलेंस ने सरकार से औपचारिक मंजूरी मांगी, तब इस मामले में कानूनी राय ली गई। कानूनी सलाह में स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और कथित कदाचार की जांच विजिलेंस विभाग कर सकता है। इसी कानूनी राय के आधार पर उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत जांच की मंजूरी प्रदान की।



आखिर क्या है 20 साल पुराना रिश्वत मामला?
इस पूरे विवाद की जड़ केरलम में सड़क निर्माण से जुड़ी एक परियोजना है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव थे। केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मेन सेंट्रल रोड के एक बड़े हिस्से के निर्माण और सुधार का काम भारत-मलेशिया के संयुक्त उपक्रम PATI-BEL को दिया गया था।

कोल्लम के ठेकेदार साजन का आरोप है कि परियोजना का काम पूरा होने के बाद कंपनी के करीब ₹17 करोड़ के बिल इंजीनियरों ने मंजूर कर दिए थे, लेकिन भुगतान के चेक जारी नहीं किए जा रहे थे। साजन के मुताबिक, तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार ने भुगतान जारी करने के बदले ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी।

पहले भी हुई थी जांच, फिर क्यों बंद हो गया था मामला?
यह पहली बार नहीं है जब ज्ञानेश कुमार से जुड़े इस पुराने मामले की जांच की बात सामने आई है। ली सी बीन की मौत के बाद साल 2006-07 के आसपास विजिलेंस ने मामले की पड़ताल शुरू की थी।

लेकिन पिछली जांच में आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे। इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ा और जांच बंद कर दी गई। बाद में कुछ संबंधित मामलों को भी अदालत में 'मिस्टेक ऑफ फैक्ट' के आधार पर रिपोर्ट किया गया था।

अब ठेकेदार साजन ने नई शिकायत देकर दावा किया है कि पिछली जांच अधूरी थी। उनका आरोप है कि उस समय उनसे और परियोजना से जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ नहीं की गई थी, जबकि उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी।

SIR विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार पर बढ़ा राजनीतिक दबाव
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब देश में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में दोहराए गए और अपात्र नामों को हटाना प्रक्रिया का हिस्सा है।

इस मुद्दे पर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने बड़ी रैली की थी। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला और उनके इस्तीफे की मांग की।