Kerala High Court: हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 24वें हफ्ते में गर्भपात की मंजूरी दी

 
जस्टिस वीजी अरुण ने 15 साल की किशोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि बच्चा जन्म के समय जीवित रह जाता है तो अस्पताल यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो राज्य और एजेंसियां उसकी जिम्मेदारी लेंगी।

साथ ही बच्चे को चिकित्सीय सहायता और सुविधाएं प्रदान करेंगी। किशोरी की व्यथा सुनते हुए जज ने कहा, हम नाबालिग पीड़िता के जीवन के कुछ कठिन सवालों के आगे कानून में दी गई व्यवस्था से आगे जाकर उसे गर्भपात कराने की अनुमति देने के पक्ष में हैं।