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कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु सरकार असमंजस में, क्या 24 नवंबर को पहाड़ी पर जलेगा दीप?

Sat, 21 Nov 2026 04:36 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 21 Nov 2026 04:36 PM IST
सार

तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार की अनुमति दी है। लेकिन राज्य सरकार अभी कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। सामाजिक न्याय मंत्री ने फैसले को अस्वीकार्य बताया है, जबकि भाजपा ने स्वागत किया। क्या सरकार अदालत का आदेश लागू करेगी या चुनौती देगी? क्या तय तारीख पर दीप जल पाएगा? आइए, विस्तार से मामले को समझते हैं...

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Karthigai Deepam Controversy Tamil Nadu Government in a Dilemma Over Supreme Court Order
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने को लेकर क्या आदेश दिया है? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून यानी पत्थर के खंभे पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, अदालत ने इसके लिए सख्त शर्तें भी रखी हैं। अब राज्य सरकार इस आदेश को लागू करने और इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। तमिलनाडु के कानून मंत्री आरएन निर्मल कुमार ने शनिवार को कहा कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है और जल्द ही अपना फैसला बताएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार अदालत के आदेश के मुताबिक दीप जलाने की व्यवस्था करेगी या इसे चुनौती देने का रास्ता अपनाएगी?

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सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने को लेकर क्या आदेश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 24 नवंबर को एक बार के लिए दीप जलाने की अनुमति दी थी। यह दीप थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून नाम के पत्थर के खंभे पर जलाया जाना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल एक बार के लिए और तय शर्तों के तहत दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने वहां दीप जलाने की किसी पुरानी परंपरा को स्थायी रूप से मान्यता दे दी है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस आदेश से धार्मिक परंपरा की अनिवार्यता, जमीन के मालिकाना हक या वहां तक पहुंच के अंतिम अधिकारों पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
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तमिलनाडु सरकार अब क्या कदम उठाने की तैयारी कर रही है?
राज्य के कानून मंत्री आरएन निर्मल कुमार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उससे जुड़ी पूरी स्थिति पर कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने पुष्टि की कि दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने वाला आधिकारिक सरकारी निर्देश मौजूद है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देर शाम मिलने के कारण सरकार फिलहाल उसके सभी पहलुओं पर चर्चा कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि सरकार दीप जलाने की व्यवस्था करेगी या फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत जाएगी, तो उन्होंने कहा कि सलाह-मशविरा पूरा होने के बाद जल्द निर्णय की जानकारी दी जाएगी। यानी 24 नवंबर को दीप जलाने की व्यवस्था को लेकर सरकार का अंतिम रुख अभी स्पष्ट नहीं है।
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तमिलनाडु सरकार के एक अन्य मंत्री ने फैसले पर क्या आपत्ति जताई?
राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर आया यह फैसला अनावश्यक भ्रम पैदा करेगा। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब राज्य सरकार का कानून विभाग अदालत के आदेश पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। एक तरफ कानून मंत्री ने सरकार के अंतिम फैसले के लिए विचार-विमर्श जारी होने की बात कही है, वहीं सामाजिक न्याय मंत्री की टिप्पणी से राज्य सरकार के भीतर इस फैसले को लेकर असहमति के संकेत मिले हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अदालत के आदेश को लागू करेगी या उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाएगी।

भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए क्या कहा?
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मंदिरों की रक्षा करना है, वही दीप जलाने की धार्मिक परंपरा का विरोध क्यों कर रहा है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक ओर भाजपा ने फैसले को धार्मिक परंपरा के पक्ष में बताया है, वहीं राज्य सरकार इसके कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर रही है।


क्या 24 नवंबर को पहाड़ी पर दीप जलाया जाएगा?
फिलहाल इस सवाल का जवाब तमिलनाडु सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है, लेकिन यह अनुमति सख्त शर्तों के साथ है। अदालत ने इसे स्थायी धार्मिक अधिकार या परंपरा की मान्यता नहीं माना है। कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द अपना निर्णय बताएगी। वहीं, सामाजिक न्याय मंत्री ने फैसले पर आपत्ति जताई है और भाजपा ने इसका स्वागत किया है। ऐसे में 24 नवंबर से पहले सरकार का रुख इस पूरे विवाद में अहम होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि अदालत के आदेश के बाद प्रशासन दीप जलाने की व्यवस्था किस तरह करता है।

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