प्रदूषण रोकने के दावों की खुली पोल: खर्च के बावजूद नतीजे कमजोर, दिल्ली से राजस्थान तक राज्यों का क्या हाल?
दिल्ली और पड़ोसी राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया है। इसमें पराली प्रबंधन, पार्किंग, बसों, कचरा निस्तारण और ग्रीन शवदाह गृहों के निर्माण में कई राज्यों की सुस्त रफ्तार सामने आई है। हरियाणा में एक भी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र नहीं बना, जबकि दिल्ली कचरा प्रसंस्करण में शून्य पर है। आखिर प्रदूषण रोकने के लिए तय लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आइए, विस्तार से पूरे मामले को जानते हैं...
विस्तार
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकारें कितनी गंभीरता से काम कर रही हैं, इसकी तस्वीर सामने आ गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2026 के प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना के तहत तय लक्ष्यों को हासिल करने में कौन-सा राज्य कितना आगे और कितना पीछे है। रिपोर्ट के आंकड़े 31 अक्तूबर तक के हैं। इनमें पराली प्रबंधन से लेकर प्रदूषण की निगरानी, पार्किंग, बसों और कचरा निस्तारण की व्यवस्था तक का आकलन किया गया है। रिपोर्ट से साफ है कि कई राज्यों में प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की रफ्तार बेहद धीमी है।
रिपोर्ट कार्ड में किन कामों का किया गया आकलन?
- पराली से बनने वाले बायोमास पेलेट और ब्रिकेट का इस्तेमाल बढ़ाना।
- फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों की उपलब्धता और कामकाज।
- लगातार वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केंद्रों की स्थापना।
- नए पार्किंग स्थल और शहरों में बसों की संख्या बढ़ाना।
- नगर निगम के ठोस कचरे को निस्तारित करने की क्षमता बढ़ाना।
- निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाना।
- ग्रीन शवदाह गृहों का निर्माण करना।
पराली प्रबंधन में हरियाणा और पंजाब का प्रदर्शन खराब क्यों रहा?
रिपोर्ट के मुताबिक, धान की पराली से बायोमास पेलेट और ब्रिकेट के इस्तेमाल के लक्ष्य को पूरा करने में हरियाणा और पंजाब का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है। हरियाणा को 19,66,127.75 टन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन राज्य अब तक इसका केवल 35 प्रतिशत ही हासिल कर पाया है। वहीं, पंजाब ने 22,02,500 टन के लक्ष्य का 53 प्रतिशत पूरा किया है। हालांकि, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के मामले में तस्वीर कुछ बेहतर है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने इन मशीनों की उपलब्धता का अपना 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। पंजाब इस मामले में 88 प्रतिशत तक पहुंचा है। यानी पराली प्रबंधन के लिए मशीनों की उपलब्धता के बावजूद उसके निस्तारण से जुड़े दूसरे लक्ष्य अभी पीछे हैं।
वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और पार्किंग बनाने में कौन पीछे?
वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए लगातार वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की जरूरत होती है। इस मामले में दिल्ली ने अपने 19 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसके उलट हरियाणा को 23 केंद्र बनाने थे, लेकिन रिपोर्ट जारी होने तक वहां एक भी केंद्र स्थापित नहीं हुआ था। पार्किंग स्थल विकसित करने में भी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा। दिल्ली को 2026 के अंत तक 266 पार्किंग स्थल बनाने थे, लेकिन अब तक केवल 15 ही बन पाए हैं। हरियाणा ने 79 में से नौ और राजस्थान ने 19 में से चार पार्किंग स्थल बनाए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर रही। उसे 24 पार्किंग स्थल बनाने थे, जिनमें से 21 तैयार हो चुके हैं।
शहरों में बसों की संख्या और कचरा निस्तारण की स्थिति क्या है?
शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया था। इसमें दिल्ली ने अपने लक्ष्य का 71 प्रतिशत हासिल किया है। उत्तर प्रदेश 44 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा केवल आठ प्रतिशत तक पहुंच पाया है। राजस्थान इस मामले में अब तक शून्य प्रतिशत पर है। नगर निगम के ठोस कचरे के निस्तारण की क्षमता बढ़ाने में चारों क्षेत्रों का प्रदर्शन असंतोषजनक बताया गया है। दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है। उसे प्रतिदिन 650 टन कचरे के प्रसंस्करण की अतिरिक्त क्षमता विकसित करनी थी, लेकिन अब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की व्यवस्था बढ़ाने का काम अभी लक्ष्य से काफी पीछे है।
ग्रीन शवदाह गृह बनाने में सभी राज्य क्यों पिछड़े?
रिपोर्ट कार्ड में सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रीन शवदाह गृहों के निर्माण को लेकर सामने आई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक एक भी ग्रीन शवदाह गृह नहीं बन पाया है। दिल्ली को 49, हरियाणा को 196, राजस्थान को 53 और उत्तर प्रदेश को 123 ग्रीन शवदाह गृह बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इसके बावजूद चारों क्षेत्रों में निर्माण का आंकड़ा शून्य है। सीएक्यूएम ने फिलहाल 31 अक्तूबर तक के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2026 का अंतिम रिपोर्ट कार्ड अगले साल जनवरी में जारी किया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि राज्य और दिल्ली सरकार बाकी बचे लक्ष्यों को कितना पूरा कर पाती हैं।
