Karnataka: कल हो सकता है कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार, दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिले सिद्धारमैया-शिवकुमार

दोनों नेताओं ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उनके साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इसके बाद, सुरजेवाला के साथ सिद्धारमैया और शिवकुमार ने पार्टी के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड कार्यालय में एक बैठक की और मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकने वाले नामों पर चर्चा की।

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने 20 मई को आठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ क्रमश: कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। हालांकि अभी तक मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। पहले लगभग 28 विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की योजना थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिर्फ आठ मंत्रियों की पहली सूची को मंजूरी दी थी। सूत्रों ने बताया कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार में केवल उन्हीं वरिष्ठ विधायकों के नाम को मंजूरी दी गई है, जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सिद्धारमैया-शिवकुमार के बीच मतभेद की खबरें
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार के बीच मतभेद भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने करीबी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। बता दें, कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं, इसलिए सभी दावेदार विधायकों को संतुष्ट करना कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है।

बुधवार को दिल्ली पहुंचने पर शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि हमें कैबिनेट विस्तार को जल्द से जल्द पूरा करना है। हमें कर्नाटक के लोगों से किए गए वादों को पूरा करना है। साथ ही उन्होंने पार्टी में दरार की खबरों को खारिज किया था।

कर्नाटक में रिवर्स गियर की सरकार काननू बदलने का बयान अहंकार  
इधर, कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को ‘रिवर्स गियर सरकार’ करार देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि सत्ता में आने के बाद पिछली भाजपा सरकार के कानूनों को बदलने का बयान उसके अहंकार को दर्शाते हैं। बोम्मई प्रदेश सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के तहत राज्य के हित के खिलाफ लागू किए गए स्कूल पाठ्यपुस्तक संशोधन, धर्मांतरण-रोधी और गोहत्या विरोधी कानून जैसे आदेश और कानूनों को समीक्षा के बाद संशोधित किया जाएगा या उन्हें वापस ले लिया जाएगा।