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21वीं सदी के नए भारत की जरूरतों को पूरा करेगी नई शिक्षा नीति: जेपी नड्डा
Thu, 30 Jul 2020 02:57 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Thu, 30 Jul 2020 02:57 AM IST
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भाडपा अध्यक्ष जेपी नड्डा
- फोटो : ट्विटर
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भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा, कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति 21वी सदी के ‘नए भारत’ की जरूरतों को पूरा करेगी। लंबे समय से इस बदलाव का इंतजार था। यह बेहतर और आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं में ऊर्जा का संचार करेगी।
नड्डा ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा, यह देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। काफी विचार विमर्श और बड़े विशेषज्ञों की सलाह के बाद तैयार की गई यह नीति बच्चों को शुरुआती दौर से बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करेगी। नड्डा ने कहा, इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना और शिक्षकों की भर्ती के लिए मजबूत तंत्र बनाना है। इसके अलावा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
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नड्डा ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा, यह देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। काफी विचार विमर्श और बड़े विशेषज्ञों की सलाह के बाद तैयार की गई यह नीति बच्चों को शुरुआती दौर से बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करेगी। नड्डा ने कहा, इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना और शिक्षकों की भर्ती के लिए मजबूत तंत्र बनाना है। इसके अलावा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
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उधर, विरोध में बोली माकपा- देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की एकतरफा नीति
माकपा ने कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करते हुए इसे देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाली एकतरफा नीति करार दिया। सरकार ने इसे बनाने की प्रक्रिया में संसद को पूरी तरह नजरंदाज किया है।
माकपा के पोलित ब्यूरो ने कहा, हम कैबिनेट के फैसले का जोरदारी से विरोध करते हैं। शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। सरकार ने राज्य सरकारों के सुझाव और आपत्तियों पर विचार किए बिना एकतरफा ढंग से नई शिक्षा नीति पेश कर संसद का अपमान किया है।
माकपा ने कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करते हुए इसे देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाली एकतरफा नीति करार दिया। सरकार ने इसे बनाने की प्रक्रिया में संसद को पूरी तरह नजरंदाज किया है।
माकपा के पोलित ब्यूरो ने कहा, हम कैबिनेट के फैसले का जोरदारी से विरोध करते हैं। शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। सरकार ने राज्य सरकारों के सुझाव और आपत्तियों पर विचार किए बिना एकतरफा ढंग से नई शिक्षा नीति पेश कर संसद का अपमान किया है।