Politics: 'मणिपुर पर चर्चा जल्दबाजी में की गई', जयराम रमेश का दावा- शाह के पास बुनियादी सवालों के जवाब नहीं थे

लोकसभा और राज्यसभा ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव को पारित किया। दोनों सदनों ने रातभर चली कार्यवाही में विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद मणिपुर पर संक्षिप्त चर्चा की गई। 

ये भी पढ़ें: Manipur: उग्रवादियों ने भूमि विवाद को लेकर ग्राम प्रधान पर हमला किया, दो जनजातीय समुदायों के बीच तनाव बढ़ा

एक घंटे की चर्चा के बाद पारित किया गया वैधानिक प्रस्ताव
इस संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री शाह के पास कुछ बुनियादी सवालों के जवाब नहीं थे। इसलिए संसद में मणिपुर पर चर्चा जल्दबाजी में की गई। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर वैधानिक प्रस्ताव केवल एक घंटे की चर्चा के बाद पारित किया गया। 

जयराम रमेश ने उठाए कई सवाल
जयराम रमेश ने मणिपुर को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को विधानसभा चुनावों में भारी जनादेश मिलने के महज 15 महीने बाद, मणिपुर क्यों जलने लगा? उन्होंने कहा कि क्या यह पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के शासन की विफलता नहीं है। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने में 18 महीने क्यों लगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को टिप्पणी की थी कि मणिपुर में सांविधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 

ये भी पढ़ें: Manipur Violence: मणिपुर में शांति की पहल, केंद्र सरकार ने मैतेई और कुकी समुदायों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

रमेश ने राज्यपाल को हटाने पर भी उठाए सवाल
जयराम रमेश ने जुलाई 2024 में मणिपुर के राज्यपाल को हटाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि छह महीने तक पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। रमेश ने कहा कि क्या ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि राज्यपाल तथाकथित डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यों से असहमत थे। रमेश ने यह भी पूछा कि मई 2023 से प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया, जबकि वे अन्य राज्यों का दौरा करने के लिए समय निकाल रहे थे। 

संबंधित वीडियो