LEO Satellite: भारत भी बनाएगा अपना लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क, तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी

यह भी पढ़ें - Indian Space Station: इसरो ने दिखाई 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' की झलक, 2028 में अंतरिक्ष में जाएगा पहला मॉड्यूल

क्यों जरूरी है भारत का अपना एलईओ नेटवर्क?
इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक निलेश देसाई ने बताया कि सरकार ने हाल ही में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से चर्चा की। उसमें सामने आया कि भारत को अपनी संप्रभु एलईओ सैटेलाइट व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि नागरिक सेवाओं से लेकर रणनीतिक जरूरतें पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा, 'अब समय आ गया है कि भारत अपना खुद का एलईओ नक्षत्र बनाए, चाहे वह नागरिक उपयोग के लिए हो या रणनीतिक उपयोग के लिए।'

140 सैटेलाइट्स का खाका तैयार
निलेश देसाई ने जानकारी दी कि इसरो ने पहले चरण में 140 सैटेलाइट्स की एक योजना तैयार कर ली है। ये सैटेलाइट्स तेजी से लगाकर सबसे पहले शहरी इलाकों में ब्रॉडबैंड की बढ़ती मांग को पूरा करेंगे। इसके साथ-साथ ग्रामीण और दुर्गम इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम होगा।

अगले 15 साल की बड़ी योजना
निलेश देसाई ने यह भी बताया कि इसरो ने आने वाले 15 साल के लिए एक लंबी रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत- 103 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे। इनमें से 80 जमीन से जुड़े कामों (जैसे खेती, मैपिंग, शहरों की योजना) के लिए होंगे। 23 सैटेलाइट्स महासागर और मौसम की निगरानी करेंगे। इसके अलावा 16 टेक्नोलॉजी डेमो सैटेलाइट्स भी लॉन्च होंगे। इनमें से नौ भूमि अनुप्रयोगों के लिए और सात समुद्र व वातावरण संबंधी कार्यों के लिए होंगे।

यह भी पढ़ें - ISRO-Shubhanshu Press Brief: दिसंबर में इसरो लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, शुभांशु बोले- भारत तैयार है

भारत के लिए इसका क्या मतलब?
भारत का यह कदम सिर्फ इंटरनेट सेवा तक सीमित नहीं है। इसके तीन बड़े फायदे होंगे, जिसमें तेज इंटरनेट हर जगह यानी शहरों से लेकर गांवों और सीमावर्ती इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा रणनीतिक सुरक्षा- भारत की संचार प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी और सुरक्षित होगी। तीसरा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता- भारत दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल होगा, जिनके पास अपना एलईओ नेटवर्क है।