भीड़ हिंसा पर कांग्रेस नाराज, लोकसभा में देगी स्थगन प्रस्ताव, सदन में हंगामे के आसार
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संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस ने भीड़ के हाथों गोरक्षा के नाम पर की जाने वालीं हत्याओं पर नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि इस पर कांग्रेस लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दे सकती है। साथ ही इराक में लापता हुए 39 भारतीयों के गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष को घेर सकती है।
Adjournment motion notice given by Congress in Lok Sabha today on the issue of mob lynching.
— ANI (@ANI_news) July 24, 2017
वहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से हवाई सफर का विशेषाधिकार लिए जाने पर आरजेडी भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देने वाली है। दरअसल, इस विशेषाधिकार के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी देवी बिना किसी अतिरिक्त जांच के सीधे हवाई पट्टी पर पहुंच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
RJD's JP Yadav gives adjournment motion notice in Lok Sabha over Lalu &Rabri's 'privilege' of direct access to Patna airport tarmac scrapped
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) July 24, 2017
कांग्रेस की ओर से शशि थरुर ने कहा कि मोदी सरकार लापता भारतीयों से जुड़ी सच्चाई लोगों के सामने लाए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि आखिर मोदी सरकार दो साल से कर क्या रही है?
संसद में उठे पीएम मोदी के US दौरे पर सवाल
इससे पहले शनिवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठने की वजह से हंगामा इस कदर बढ़ गया था कि सदन को स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में एच1बी वीजा समेत चीन की ओर बॉर्डर चीन की ओर से हो रही मनमानी का मुद्दा उठा।
सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। उन्होंने चीन को साफ तौर पर कहा है कि पहले डोकलाम से उसे सेना हटानी पड़ेगी, तभी भारत अपनी सेना हटाए जाने पर विचार करेगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि सिक्किम-भूटान-तिब्बत ट्राई जंक्शन पर चीन की ओर से हदें पार की जाती हैं, तो ये देश की सुरक्षा पर बड़ा चैलेंज होगा।
संसद में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एच1बी वीजा का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने ये बात उठाई और उन्होंने कहा कि केंद्र को इस तरह के बड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए।
