अमित शाह के नए विजन पर काम करेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये हैं एक्शन प्लान की पांच प्रमुख बातें

जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना, दैनिक जीवन में नागरिक सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा, सुगम जीवन को बढ़ावा देना, सीमाओं तथा समुद्र तट की सुरक्षा और आपदाओं के लिए जरूरी सामर्थ्य को बहुत आगे ले जाना, आदि शामिल है। इन सब लक्ष्यों को एक तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

बता दें कि अमित शाह ने पिछले साल केंद्रीय गृहमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों की पहली बैठक में ही यह इशारा कर दिया था कि अब मंत्रालय में जो भी काम होगा, वह त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। फाइलें अधिकारियों की टेबल पर घूमेंगी नहीं, बल्कि उन्हें तय समय में क्लीयर किया जाएगा।

शाह ने पहले सभी अर्धसैनिक बलों के मुख्यालयों में पहुंचकर उनकी बारीकियों को समझा। इसके बाद उन्होंने मंत्रालय के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें तय हुआ कि गृह मंत्रालय अब एक नए विजन पर काम करेगा। पिछले दिनों इसी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला ने अधिकारियों की एक बैठक ली थी।

इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने की जिम्मेदारी संयुक्त सचिव 'महिला सुरक्षा' सहेली घोष और अतिरिक्त सचिव 'यूटी' जी. मोहन को दी गई है। इसमें जो भी बातें हैं, उन्हें पांच साल में पूरा करना होगा। सूत्र बताते हैं कि कार्य योजना के पांच स्तंभों में से सबसे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इसमें देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है।

इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच सामंजस्य और सूचनाओं के पहुंचने की अविलंब प्रक्रिया के लिए नई नीति बनाई जा रही है।

इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक की मदद ली जाएगी। साइबर क्राइम के अलावा सोशल मीडिया के जरिए अपराध की जिन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी।

किसी भी व्यक्ति के नियमित जीवन में मानवजनित खतरा कम से कम आए, इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनके जरिए नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की प्रतिष्ठा भी बनी रहे।

लोग बिना किसी भय के सुगम जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इस बाबत भी अधिकारियों की टीम नया डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। सीमाओं तथा समुद्र तट की सुरक्षा में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के सामर्थ्य को बढ़ाया जाएगा।