जम्मू-कश्मीर हमेशा नहीं रहेगा केंद्र शासित, मिलेगा राज्य का दर्जा: शाह

गृहमंत्री ने कहा कि, यह कहना कि सिर्फ अनुच्छेद 370 से ही कश्मीर की संस्कृति और पहचान की रक्षा की जा सकती है, पूरी तरह गलत है। भारतीय संविधान के तहत सभी क्षेत्रीय पहचान स्वाभाविक रूप से संरक्षित हैं। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग सीमापार आतंकवाद की अहम कारण है। कश्मीर के 196 में से सिर्फ 10 थाना क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के कड़े फैसले पर शाह ने कहा, लोगों के लाभ के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना डरे जनहित में यह फैसला किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एनआरसी जरूरी

शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि इसे सुशासन के लिए भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि एनआरसी को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सभी नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए यह बेहद जरूरी है। गृहमंत्री ने आईपीएस प्रोबेशनर्स को ऐसी सेवा का हिस्सा होने पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।