सरकार को नहीं चलाने चाहिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस: हरदीप सिंह पुरी

अडानी एंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पीपीपी मोड के तहत तिरुवनंतपुरम समेत छह घरेलू एयरपोर्ट सौंपने का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट ने 19 अगस्त को लिया था, जबकि इससे पहले ही केरल सरकार ने खुद एयरपोर्ट के संचालन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था। अभी तक इस एयरपोर्ट समेत देश के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट का रखरखाव और संचालन केंद्र सरकार के तहत आने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) संभाल रही है।

लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी ने नमो एप पर एक वर्चुअल सम्मेलन में कहा, मैं अपने दिल से आपको कह सकता हूं कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए। पुरी ने कहा, यदि सरकार एयरपोर्ट या एयरलाइंस का संचालन करती है, तब उन्हें एल-1 व एल-2 जैसे सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है और इस तरह कैसे व्यवसायिक संस्थाओं को चला सकते हैं।

एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर पुरी ने कहा, हमें इसका निजीकरण करना चाहिए और मैं आश्वस्त हूं कि हम निजीकरण की प्रक्रिया इसी साल के दौरान पूरी करने में सफल रहेंगे। बता दें कि पिछले मंगलवार को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समयसीमा दो महीने आगे बढ़ाते हुए 30 अक्तूबर कर दी थी।

यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने को ध्यान में रखकर लिया गया था। राष्ट्रीय एयरलाइंस में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया इस साल 27 जनवरी को चालू की गई थी। इसके बाद से यह चौथी बार है, जब सरकार को बोली की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है।