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Licence Auction: केंद्र ने शुरू की महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खोज लाइसेंस नीलामी; मंत्री बोले- बड़ा सुधार
Thu, 13 Mar 2025 07:41 PM IST
शिव शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: शिव शुक्ला
Updated Thu, 13 Mar 2025 07:41 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत के खनन क्षेत्र ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और यह देश के सबसे तेज और सर्वाधिक गतिशील क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। आज का दिन उद्योग जगत के लिए एक और मील का पत्थर है।
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जी किशन रेड्डी (फाइल)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने महत्वपूर्ण खनिजों के 13 अन्वेषण ब्लॉक के लिए खोज लाइसेंस (ईएल) की देश की पहली नीलामी का शुभारंभ किया। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में डोना पाउला में खोज लाइसेंस की शुरुआत की। यह भारत के अप्रयुक्त महत्वपूर्ण और गहरे खनिज संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से एक बड़ा सुधार है।
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लाइसेंस दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), जस्ता, हीरा, तांबा, पीजीई (प्लैटिनम समूह खनिज) और ऐसे अन्य खनिजों के अन्वेषण ब्लॉक के लिए हैं। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक के 5वें चरण पर एक रोडशो और ‘एआई हैकथॉन-2025’ का शुभारंभ भी शामिल है। यह एक खनिज अन्वेषण हैकथॉन है जो ‘एआई (कृत्रिम मेधा) का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण’ पर केंद्रित है। मौजूद जनसमूह से केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत के खनन क्षेत्र ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और यह देश के सबसे तेज और सर्वाधिक गतिशील क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। आज का दिन उद्योग जगत के लिए एक और मील का पत्थर है।
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उन्होंने कहा कि हम खनिज खोज के क्षेत्र में नए युग की नींव रख रहे हैं। यह युग अधिक तीव्र, अधिक तकनीकी रूप से संचालित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी है। हमने खुद को वैश्विक खनिज परिदृश्य में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, इसने निजी क्षेत्र के लिए अवसरों के द्वार भी खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जाएंगी और यह भारत के वैश्विक नेता के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज हम विभिन्न महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के लिए 13 ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में अन्वेषण संभावनाओं पर विचार किया गया है।
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