{"_id":"64aedf2d15e708c409062f95","slug":"govt-imposes-import-restrictions-on-certain-gold-jewellery-articles-2023-07-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"अहम फैसले: सोने के कुछ आभूषणों-वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध; आपदा राहत के लिए 22 राज्यों को जारी किए 7532 करोड़","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
अहम फैसले: सोने के कुछ आभूषणों-वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध; आपदा राहत के लिए 22 राज्यों को जारी किए 7532 करोड़
Wed, 12 Jul 2023 10:49 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 12 Jul 2023 10:49 PM IST
सार
Import Restrictions: सरकार ने बुधवार को सोने के कुछ आभूषणों और वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम से गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। अब आयातक को इन सोने के उत्पादों के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस की अनुमति की आवश्यकता होगी।
विज्ञापन
Gold
- फोटो : Istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसरकार ने बुधवार को सोने के कुछ आभूषणों और वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम से गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। अब आयातक को इन सोने के उत्पादों के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस की अनुमति की आवश्यकता होगी। हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात के लिए प्रतिबंध नहीं होंगे।
विज्ञापन
डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि इन उत्पादों की आयात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है। मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों का आयात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान 25.36 फीसदी घटकर करीब चार अरब डॉलर रह गया। सोने का आयात भी इस अवधि में करीब 40 फीसदी घटकर 4.7 अरब डॉलर रहा।
विज्ञापन
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान कुल वस्तु आयात 10.24 फीसदी घटकर 107 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-मई 2023 के लिए वस्तु व्यापार घाटा 37.26 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल-मई 40.48 के दौरान 40.48 अरब डॉलर था।
विज्ञापन
केंद्र ने 22 राज्य सरकारों को जारी किए 7,532 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने आज संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए 22 राज्य सरकारों को 7,532 करोड़ रुपये जारी किए।
