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DA/DR: केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी होने के आसार, होली से पहले होगी डीए/डीआर की घोषणा

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Thu, 20 Feb 2025 07:28 PM IST
सार

Dearness Allowance: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) और महंगाई दर को देखें तो एक जनवरी से डीए/डीआर में पहले तीन फीसदी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही थी। डीए की दर 56 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद थी।

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government may increase dearness allowance of central employees by 2 percent before Holi
महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी का इंतजार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। एक जनवरी 2026 से सरकारी कर्मियों के वेतनमान रिवाइज होने हैं। उससे पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी का इंतजार है। डीए/डीआर की दरों में जनवरी 2025 से वृद्धि होनी है। मौजूदा समय में 53 फीसदी की दर से डीए/डीआर मिल रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) और महंगाई दर को देखें तो एक जनवरी से डीए/डीआर में पहले तीन फीसदी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही थी। डीए की दर 56 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद थी। अब डीए/डीआर में दो फीसदी वृद्धि होने के आसार हैं। वजह, दिसंबर 2024 के लिए ऑल-इंडिया सीपीआई-आईडब्लू में 0.8 अंक की कमी आई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी सूचकांक डेटा 143.7 अकों पर संकलित हुआ है। पिछली बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। केंद्र सरकार, मार्च में होली से पहले डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। 

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सातवें वेतन आयोग के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के  आंकड़ों से तय होगा कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार, डीए में कितना इजाफा कर सकती है। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का डेटा बता रहा था कि जनवरी 2025 में डीए की दरों में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अब दिसंबर के एआईसीपीआई के आंकड़े जारी होने के बाद तीन फीसदी वृद्धि की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है।   
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जानकारों का कहना है, अगर दिसंबर में यह आंकड़ा 145 के आस-पास रहता है तो डीए 56 फीसदी पर पहुंच सकता था। पिछले कुछ वर्षों से डीए/डीआर में बढ़ोतरी तय समय से दो तीन महीने बाद की जा रही है। भले ही जनवरी और जुलाई से डीए में बढ़ोतरी किए जाने का नियम है, लेकिन इसकी घोषणा मार्च व अक्तूबर में ही की जाती है। केंद्र सरकार, होली और दीवाली पर कर्मचारियों को डीए/डीआर बढ़ोतरी की सौगात देती है। 
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नवंबर 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 144.5 अंकों के स्तर पर स्थिर रहा है। नवंबर 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर नवंबर 2023 के 4.98 प्रतिशत की तुलना में 3.88 प्रतिशत रही है। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन देश परिव्याप्त 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है।  

अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक, नवंबर-दिसंबर 2024   
समूह                  नवंबर 2024          दिसंबर 2024 
खाद्य एवं पेय              153.8              151.3  
पान, सुपारी, तंबाकू एवं  162.3             162.9   
नशीले पदार्थ 
कपड़े एवं जूते             146.4              146.7   
आवास                      131.6              131.6 
ईंधन एवं प्रकाश            148.5              148.6 
विविध                        137.9              138.3 
सामान्य सूचकांक            144.5             143.7 

अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक, अक्तूबर-नवंबर 2024  
समूह               अक्तूबर 2024         नवंबर 2024 
खाद्य एवं पेय              153.9             153.8  
पान, सुपारी, तंबाकू एवं  162.3             161.6   
नशीले पदार्थ 
कपड़े एवं जूते              146.0             146.4   
आवास                      131.6              131.6 
ईंधन एवं प्रकाश          148.4             148.5 
विविध                      137.7               137.9 
सामान्य सूचकांक          144.5             144.5 

सितंबर 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 0.7 अंक बढ़कर 143.3 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सितंबर 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर सितंबर 2023 के 4.72 प्रतिशत की तुलना में 4.22 प्रतिशत रही है।  

अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक, अगस्त-सितंबर 2024 
समूह               अगस्त 2024        सितंबर 2024 
खाद्य एवं पेय             149.7             151.3  
पान, सुपारी, तंबाकू एवं 161.9             162.3   
नशीले पदार्थ 
कपड़े एवं जूते             145.0             145.8   
आवास                      131.6             131.6 
ईंधन एवं प्रकाश            148.9             148.8 
विविध                         136.9             137.4 
सामान्य सूचकांक            142.6             143.3 

अगस्त 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 0.1 अंक घटकर 142.6 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। अगस्त 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर अगस्त 2023 के 6.91 प्रतिशत की तुलना में 2.44 प्रतिशत रही है।  


अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक, जुलाई-अगस्त 2024  
समूह               जुलाई 2024         अगस्त 2024 
खाद्य एवं पेय             150.4               149.7  
पान, सुपारी, तंबाकू एवं 162.0              161.9   
नशीले पदार्थ 
कपड़े एवं जूते              144.4              145.0   
आवास                      131.6              131.6 
ईंधन एवं प्रकाश           148.8              148.9 
विविध                       136.6              136.9 
सामान्य सूचकांक         142.7              142.6 

पिछले पांच महीनों की तुलना करें, तो दिसंबर महीने में महंगाई कुछ कम हुई है। दिसंबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई में राहत मिली है। यह दर 5.22 फीसदी पर आ गई। नवंबर में इसकी दर 5.48 फीसदी थी। एक साल पहले से तुलना करें तो दिसंबर 2023 में यह 5.69 फीसदी थी। बताया जा रहा है कि खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में नरमी की वजह से यह राहत मिली है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पर आधारित फूड इंफ्लेशन 8.39 फीसदी है। दिसंबर 2024 से पहले नवंबर में यह 9.05 फीसदी था। दिसंबर 2023 की तुलना करें तो यह 9.53 फीसदी था। दिसंबर में दाल की कीमतें 3.83 फीसदी बढ़ीं हैं, जबकि नवंबर में 5.4 फीसदी तक बढ़ गई थी। दूध की कीमत में 2.8 फीसदी बढ़ी हैं, जबकि नवंबर में कीमतें 2.9 फीसदी तक रहीं थी। मांस और मछली की कीमतों में 4.7 फीसदी तक तेजी देखने को मिली, जबकि नवंबर में कीमतें 5.3 फीसदी तक उछाल ले गई थी। अनाज के दामों में 4.7 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं नवंबर में 5.3 फीसदी तक दाम बढ़े थे। कपड़ों की कीमतों में 2.74 फीसदी तक वृद्धि देखी गई है। नवंबर में यह दर 2.8 फीसदी तक रही थीं। 

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