भगोड़े कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा, संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में सरकार

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार ने वैधानिक ढांचे पर काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कोई सख्त कानून लाया जा सकता है। करीब 100 करोड़ से ज्यादा के लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ डिफॉल्टर्स पर किस तरह से सख्ती लगाई जाए इसपर बातचीत हुई। केंद्र ने दूसरी बार वैधानिक ढांचे के लिए बैठक की। हालांकि, बैंकों से यह कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये से ऊपर के लेने देन पर खासा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहां संभवत: धोखाधड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं जिन्हें 250 करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए।

अभी हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ भी 390 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया गया। करोल बाग के व्यापारी द्वारका दास सेठ पर इस फ्रॉड का आरोप लगा है और सीबीआई ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि पीएनबी के साथ नीरव मोदी ने करीब 12,600 करोड़ का घोटाला किया है और वह देश से फरार हो गया है। 

इस घोटाले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने नीरव ही नहीं विजय माल्या पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि विजय माल्या, नीरव और मेहुल चोकसी जैसे लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग भी नहीं करते।