नई शिक्षा नीति के मसौदे पर सुझाव के लिए सरकार ने एक माह की अवधि बढ़ाई

उन्होंने कहा कि मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले इस पर सभी पक्षों के सुझाव प्राप्त करने की अवधि एक महीने बढ़ाएंगे। सभी को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिये आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर दाखिले का ब्योरा देते हुये निशंक ने बताया कि पिछले पांच साल में आरक्षित सीटों पर दाखिला पाने वाले बच्चों की संख्या 18 लाख से बढ़कर 41 लाख हुई है।

उन्होंने एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि देश भर के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों पर 2014 में 18 लाख बच्चों को दाखिला मिला था। यह संख्या साल 2015 में 24 लाख, साल 2016 में 29 लाख, साल 2017 में 34 लाख और साल 2018-19 में 41 लाख हो गई है। 

शिक्षा के अधिकार से वंचित बच्चों की पहचान कर सूचीबद्ध करने से जुड़े एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में निशंक ने बताया कि सबके लिए अनिवार्य शिक्षा कानून का पालन सुनिश्चित करने के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों और इस अधिकार से वंचित बच्चों की ग्राम पंचायत स्तर पर सूचियां बनाई जा रही हैं। यह काम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समितियां कर रही है।