असम: आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत रद्द की हिरासत; जानें मामला

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। डोले के वकील शांतनु बोर्थाकुर ने बताया कि मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने हिरासत रद्द करने के कुछ आधार बताए हैं, लेकिन पूरे आदेश की प्रति मिलने के बाद ही उनकी विस्तृत जानकारी सामने आएगी। वकील के अनुसार, अदालत ने माना कि डोले के खिलाफ लगाए गए आरोप तत्काल या हाल की घटनाओं से जुड़े नहीं थे। साथ ही, हिरासत में लेने के लिए जिन दस्तावेजों और सामग्री पर भरोसा किया गया, वे उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए।

हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत हिरासत को क्यों रद्द किया?
डोले के वकील के मुताबिक, अदालत ने हिरासत के दौरान उनके संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को भी अहम माना। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई सामग्री की जानकारी देना जरूरी है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके। लेकिन डोले को संबंधित सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, उनकी ओर से दी गई अपील या प्रतिनिधित्व पर भी तेजी से फैसला नहीं लिया गया। वकील ने बताया कि इन बातों को हिरासत रद्द करने के आधारों में शामिल किया गया है। हालांकि, अदालत के पूरे आदेश के बाद ही सभी कारण स्पष्ट होंगे।

डोले को कब और किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?
डोले को 13 जुलाई को गुवाहाटी में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रस्तावित पांच सितारा होटल के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा था। उन्हें गोलाघाट जिला जेल में रखा गया था। 29 जुलाई को सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन इसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। इसके कारण जमानत मिलने के बावजूद उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी और उन्हें उसी जेल में हिरासत में रखा गया।

राज्य सरकार ने डोले पर एनएसए क्यों लगाया था?
राज्य के राजनीतिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि सरकार को डोले की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है। आदेश में यह भी कहा गया था कि रिहा होने पर उनके ऐसी गतिविधियां जारी रखने की वास्तविक और तत्काल संभावना है। इसी आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 3(2) के तहत उनकी हिरासत का आदेश दिया गया था। सरकार ने उन्हें गोलाघाट जिला जेल में रखने का निर्देश दिया था।

बिंदुवार तरीके से पूरे मामले को जानते हैं?

• डोले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रस्तावित पांच सितारा होटल का विरोध कर रहे थे।
• उनका आरोप था कि इस परियोजना से क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है।
• वह आदिवासी समुदायों और उनके अधिकारों के खिलाफ माने जाने वाले कदमों का भी विरोध करते रहे हैं।
• उन्होंने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में बोकाखाट सीट से असम गण परिषद के अध्यक्ष और राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
• हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके तीन महीने से अधिक समय से जारी एनएसए हिरासत को समाप्त करने का रास्ता खुल गया है।