News Update: मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की तीन मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग, पढ़ें देशभर की अहम खबरें

100 करोड़ की ड्रग्स जब्त, भेजी जानी थी श्रीलंका
तमिलनाडु में सीमा शुल्क विभाग ने 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया है। विभाग ने सोमवार को बताया कि तिरुचिरापल्ली सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय के अधिकारियों ने मिमिसाल गांव में झींगा फार्म में स्थित एक शेड से यह जब्ती की गई है। भारत से तस्करी कर इसे श्रीलंका ले जाया जाना था।

एएसआई आज लॉन्च करेगा अपनी संशोधित वेबसाइट
देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मंगलवार को अपनी संशोधित वेबसाइट लॉन्च करेगा। इस मौके पर एएसआई एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत स्मारकों को गोद लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर करेगा। यह कार्यक्रम यहां राष्ट्रीय संग्रहालय में होगा।

मेघालय आईईडी विस्फोट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
मेघालय में दो दिन पहले हुए आईईडी विस्फोट मामले में पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक प्रतिबंधित संगठन हाइनीवट्रेप नेशनल यूथ फ्रंट (एचएनवाईएफ) का सदस्य है। एक अधिकारी ने कहा, गिरफ्तार होने वालों में टार्सन लिंबा और एबाकोर्डोर नोंगप्लुह शामिल हैं। लिंबा एचएनवाईएफ का सदस्य है। लिंबा को पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले के डावकी से गिरफ्तार किया गया और नोंगप्लुह को शिलांग से पकड़ा गया। 

हिंसक घटनाओं के बीच केरल विवि के वीसी ने रद्द किया युवा महोत्सव
केरल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मोहनन कुन्नूमल ने छात्रों के बीच हिंसक घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद सोमवार को वार्षिक युवा महोत्सव रद्द कर दिया। साथ ही, महोत्सव के परिणामों की घोषणा और समापन समारोह को रोकने के निर्देश जारी किए। कुन्नूमल ने कहा, हमारे पास छात्रों के बीच हिंसा की खबरें हैं। युवा महोत्सव को खुशी और प्यार के त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए, लेकिन यह हिंसा का त्योहार बन गया है। उन्होंने कहा, विवि सभी शिकायतों को सुनेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। 

महुआ की याचिका सुनवाई योग्य नहीं : लोकसभा सचिवालय
लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराई गईं महुआ मोइत्रा की ओर से दी गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। महुआ ने अपनी सदस्यता खत्म करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सचिवालय ने कहा कि संविधान के तहत विधायिका के जिन कदमों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई है, यह याचिका उस पैमाने पर खरी नहीं उतरती। लोकसभा सचिवालय ने एक जवाबी हलफनामा दायर कर अपना पक्ष शीर्ष अदालत के सामने रखा है। हलफनामे में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 122 संसद को अपनी आंतरिक गतिविधियां संचालित करने की शक्ति देता है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। संसद अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में पूरी तरह स्वायत्त है।