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राफेल मामले पर अरुण जेटली का कांग्रेस पर हमला, बोले- झूठ की उम्र बहुत कम होती है
Fri, 14 Dec 2018 04:44 PM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Fri, 14 Dec 2018 04:44 PM IST
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Arun Jaitley
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अरुण जेटली ने राफेल डील मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने इस मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि झूठ की उम्र बहुत कम होती है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। जबकि कोर्ट ने माना है कि राफेल डील के लिए 74 मीटिंग हुई थीं।
उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वालों की हार हुई है। साथ ही कहा कि राफेल पर सरकार की सभी दलील सही साबित हुई हैं। जेटली ने कहा कि अब ये फैसला हो गया है कि राफेल की डील देशहित में हुई है।
बता दें कि पिछले काफी समय से राफेल सौदे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को आड़े हाथ लेता आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमूमन हर रैली और हर संबोधन में सरकार पर इस सौदे को लेकर हमला किया है।
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उनका कहना है कि अनिल अंबानी को जानबूझकर इस सौदे का ऑफसेट पार्टनर बनाया गया है जबकि पहला यह सौदा फ्रांस की दसॉल्ट का एचएएल के साथ होना था। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिसे शक्रवार को न्यायालय ने खारिच कर दिया और इस सौदे को हरी झंडी दे दी है।
न्यायालय के फैसले ने जहां सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है वहीं विपक्ष के लिए यह तगड़ा झटका है। अब विपक्ष इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच करवाने की मांग कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वालों की हार हुई है। साथ ही कहा कि राफेल पर सरकार की सभी दलील सही साबित हुई हैं। जेटली ने कहा कि अब ये फैसला हो गया है कि राफेल की डील देशहित में हुई है।
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बता दें कि पिछले काफी समय से राफेल सौदे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को आड़े हाथ लेता आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमूमन हर रैली और हर संबोधन में सरकार पर इस सौदे को लेकर हमला किया है।
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उनका कहना है कि अनिल अंबानी को जानबूझकर इस सौदे का ऑफसेट पार्टनर बनाया गया है जबकि पहला यह सौदा फ्रांस की दसॉल्ट का एचएएल के साथ होना था। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिसे शक्रवार को न्यायालय ने खारिच कर दिया और इस सौदे को हरी झंडी दे दी है।
न्यायालय के फैसले ने जहां सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है वहीं विपक्ष के लिए यह तगड़ा झटका है। अब विपक्ष इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच करवाने की मांग कर रहा है।
Finance Minister Arun Jaitley: Falsehood has a very short life. In this case, it was a few months. Falsehood lowers the credibility of its creator. #RafaleDeal pic.twitter.com/BBG1F9JBUo
— ANI (@ANI) December 14, 2018