पीएम से उत्तराखंड के राज्यपाल को हटाने की मांग 

 
धीरेंद्र प्रताप ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि राज्यपाल को राज्य के सरोकार और इतिहास की जानकारी नहीं है। लिहाजा राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण फैसले पर एक साल से अधिक गुजर जाने के बाद भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि यदि राज्पाल विधेयक में कोई कमी पा रहे हैं तो उन्हें उसे सरकार को लौटाना चाहिए। राज्यपाल न ही सहमति जता रहे हैं जो राज्य के आंदोलनकारियों और जनप्रतिनिधियों का अपमान है। आरक्षण लागू न होने से राज्य के हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। 
अनूप