अरुणाचल: सियांग प्रोजेक्ट पर सियासी घमासान तेज, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से पूछे तीखे सवाल

ये भी पढ़ें: 'किताब का नाम बिलॉन्गिंग नहीं व्हाइटवॉशिंग होना चाहिए': सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा हमलावर, क्या लगाए आरोप?

कांग्रेस का आरोप है कि इस विशाल बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय 'आदि' समुदाय की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी के मुताबिक, 27 से अधिक गांवों और आदि समुदाय के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का भविष्य अनिश्चितता में पड़ सकता है। उन्हें विस्थापन, पुश्तैनी जमीन के डूबने, सांस्कृतिक पहचान खत्म होने और पर्यावरणीय नुकसान जैसी आशंकाओं का सामना करना पड़ सकता है।

जनविरोध के बावजूद परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सवाल
कांग्रेस ने पूछा कि जब परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है और उनकी कई चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है, तो इसकी 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (पीएफआर) तैयार करने की प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ाई जा रही है? पार्टी ने कहा कि परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की सहमति, पुनर्वास, मुआवजे और आजीविका की सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

हालांकि, पार्टी ने माना कि यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन की ओर से बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का रणनीतिक महत्व बेहद अहम है। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनपरामर्श और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ा भारी? कोलकाता पुलिस के इंस्पेक्टर निलंबित; जानें पूरा मामला

चीन के दावों और सीमा संबंधी चिंताओं पर भी मांगा जवाब
कांग्रेस ने रिजिजू से अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार किए जाने वाले दावों, विभिन्न स्थानों के नाम बदलने और सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी जवाब मांगा। पार्टी ने खास तौर पर तक्सिंग-माजा और लोंगजू सेक्टर में सामने आई सीमा संबंधी चिंताओं का जिक्र किया। कांग्रेस ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के लिए भूमि मुआवजे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। पार्टी ने खास तौर पर लाडा-चायांगताजो मार्ग पर दिए गए मुआवजे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की और सवाल किया कि क्या उचित सत्यापन के बाद वास्तविक जमीन मालिकों को भुगतान मिला है या फिर प्रभावशाली लोगों और बिचौलियों को इसका लाभ पहुंचा है।