जमानत के बावजूद जेल में बंद हैं कैदी?: सुप्रीम कोर्ट का यूपी प्रदेश सरकार को निर्देश- रिहाई सुनिश्चित करें

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को जेल से बाहर निकालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट का यह निर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगा, जो जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं। भले ही उन्होंने अपनी पैरवी के लिए निजी वकील रखे हों।

शीर्ष कोर्ट को क्या जानकारी दी गई?
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ऐसे 264 विचाराधीन कैदी हैं। इन सभी को जमानत मिल चुकी है। लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं होने के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। इनमें जमानत के लिए जमानती पेश करने और निचली कोर्ट की लगाई गई अन्य शर्तें पूरी करना शामिल है।  

ये भी पढ़ें: सोनिया की किताब में खुलासा: पहले बेटे की हुई थी मौत, फूट-फूटकर रोए थे राजीव; इंदिरा को रद्द करना पड़ा था दौरा

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन 264 कैदियों में से 158 को रिहा किया जा चुका है। बाकी 106 कैदियों के मामले में उचित फैसला लिया जाएगा। 

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर को अपने आदेश में कहा, दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वह ऐसे विचाराधीन कैदियों के मामलों में प्रक्रिया शुरू करे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं होने के कारण रिहा नहीं किया जा सका है। इस काम के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से सलाह ली जाए। 

किस मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया निर्देश?
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जमानत देने की नीति और रणनीति से जुड़े एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ओर से पेश वकील ने बताया कि हर महीने समीक्षा की जाती है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं।  

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभी आंकडे सिर्फ 20 जिलों के उपलब्ध हैं। राज्य के बाकी 55 जिलों में भी यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि उचित कदम उठाने के लिए जरूरी कार्रवाई उचित समय के भीतर की जाएगी। 

निजी वकील रखने वाले कैदियों को भी मिलेगी मदद?
शीर्ष कोर्ट ने कहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद लेने वाले विचाराधीन कैदियों और निजी वकील रखने वाले कैदियों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, तथ्य यह है कि जमानत की लगाई गई शर्तं का पालन नहीं करने के मामले में दोनों तरह के कैदी एक जैसे हैं। 
 
पीठ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि किसी कैदी ने निजी वकील रखा है, उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील से मदद मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। 

कोर्ट ने कहा, मुकदमेबाजी को उस अर्थ में विरोधी पक्षों की लड़ाई नहीं माना जा सकता। इसलिए जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और उनकी ओर से वकील पेश हो रहे हैं, उन्हें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से आगे की मदद दी जा सकती है। 

पीठ ने आगे कहा, किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की है कि इन लोगों को हिरासत से रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अदालतों से भी जरूरी कदम उठाने को कहा है।