Abhijeet Dipke: अगले महीने 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान शुरू करेगी सीजेपी, जनता के बीच जाकर सुनेगी मुद्दे

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी की कोर टीम की बैठक समाप्त होने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में दीपके ने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी देशभर के लोगों से सीधे संवाद करेगी। उन्होंने कहा, "इस अभियान के जरिए हम जानना चाहते हैं कि लोग देश के मौजूदा हालात के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी की कोर टीम की बैठक बुधवार से छत्रपति संभाजीनगर स्थित दीपके के आवास पर चल रही थी, जो गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई।

जंतर-मंतर के प्रदर्शन ने क्या संदेश दिया?
अभिजीत दीपके ने कहा कि हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोजगार का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भी भाग लिया, जिससे यह साबित हुआ कि रोजगार की समस्या समाज के हर वर्ग के युवाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने इसे युवाओं की एकजुटता और लोकतांत्रिक आवाज का मजबूत उदाहरण बताया।

इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, हम इसे देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे। शिक्षा में सुधार के लिए काम करेंगे। स्कूली शिक्षा के समय से ही शिक्षा महंगी रही है। शिक्षा का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। लेकिन हम इसे बदलना चाहते हैं।

देशव्यापी अभियान की तैयारी क्यों?
उन्होंने कहा कि सीजेपी का उद्देश्य बेरोजगारी के सवाल को हर राज्य और हर जिले तक पहुंचाना है। इसके लिए संगठन विभिन्न स्थानों पर बैठकें, जनसंवाद, युवा सम्मेलन और जनजागरण अभियान आयोजित करेगा। उनका मानना है कि जब तक रोजगार के मुद्दे पर व्यापक जनदबाव नहीं बनेगा, तब तक प्रभावी समाधान निकलना कठिन होगा।

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युवाओं से क्या अपील की गई?
अभिजीत दीपके ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों और रोजगार के मुद्दे पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट हों। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि युवा संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो बेरोजगारी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में आएगा और नीति निर्माण में भी इसे गंभीरता से लिया जाएगा।