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राहत: संकट के दौर में केंद्र सरकार की बड़ी मदद, राज्यों को जारी की 8,873 करोड़ की पहली किस्त
Sat, 01 May 2021 11:46 AM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Sat, 01 May 2021 11:46 AM IST
सार
देश में कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को राहत देने के लिए एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
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पीएम मोदी
- फोटो : ANI
विस्तार
देश में कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने राज्यों को राहत देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त जारी कर दी है। पहली किस्त के रूप में केंद्र सरकार ने 8873.6 करोड़ रुपये सभी राज्यों के लिए जारी किए हैं।
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि साल 2021-22 के लिए एसडीआरएफ से राज्यों को मदद देने के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि जारी की गई राशि का 50 फीसदी यानी 4436.8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल राज्य कोविड-19 की रोकथाम के लिए कर सकते हैं।
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As a special dispensation, Dept of Expenditure, Finance Ministry at MHA's recommendation has released in advance of the normal schedule the 1st instalment of the Central Share of State Disaster Response Fund (SDRF)for 2021-22 to all States. Rs 8873.6 cr released: Finance Ministry
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 1, 2021
इसके अलावा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राज्यों को 8873.6 करोड़ रुपये की पहली किस्त सौंपी गई है। बता दें कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून महीने के में जारी की जाती हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एसडीआरएफ के लिए ये पैसे सामान्य प्रक्रिया में ढील देते हुए जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये राशि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को दी गई राशि के इस्तेमाल के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही जारी की गई है।
बता दें कि एसडीआरआफ की राशि का इस्तेमाल राज्यों की ओर से कोरोना संबंधित विभिन्न उपायों के लिए किया जा सकता है। इसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अस्पताल, एयर प्यूरिफायर में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्रों की लागत को पूरा करना, एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, कोविड केयर सेंटर शामिल हैं।