Food Ministry: छह दशक पुराने चीनी नियंत्रण आदेश को नया रूप देने की योजना बना रही सरकार, मसौदा जारी किया

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 'चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2024' का मसौदा जारी किया है और 23 सितंबर, 2024 तक हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। मंत्रालय ने मसौदा जारी करते हुए कहा, 'चीनी क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, जिसके लिए मौजूदा चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में सुधार की आवश्यकता है।

मसौदा आदेश में चीनी के उत्पादन को विनियमित करने के साथ-साथ उत्पादकों और डीलरों द्वारा इसकी बिक्री, भंडारण और निपटान को प्रतिबंधित करने की सरकार की शक्ति का विवरण दिया गया है। चीनी उत्पादन को विनियमित करने की शक्ति पर, मसौदे में कहा गया है कि केंद्र या राज्य 'निर्देश दे सकते हैं कि गन्ने से कोई भी चीनी और उसके उप-उत्पाद इस संबंध में जारी लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा और उसके अनुसार निर्मित नहीं किए जाएंगे।'

मसौदा उप-उत्पादों को किसी भी प्रकार के उत्पाद के रूप में परिभाषित करता है, जो चीनी के उत्पादन के दौरान उत्पादित किया गया है। अर्थात इथेनॉल (बी-भारी/सी-भारी गुड़, गन्ने का रस, चीनी सिरप, चीनी से उत्पादित), खोई, पोटाश आधारित उर्वरक, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी), सी-हैवी गुड़, खोई से उत्पादित जैव-बिजली, प्रेस केक या गन्ने से चीनी उत्पादन को प्रभावित करने वाला कोई अन्य वैकल्पिक उत्पाद।

मसौदे में कहा गया है कि 'केंद्र सरकार, बिक्री के लिए चीनी की कीमत के संबंध में कोई भी आदेश जारी करते समय, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी), गन्ने/चुकंदर से चीनी के उत्पादन के लिए अनुमानित और औसत रूपांतरण लागत को ध्यान में रखेगी।' मसौदे में चीनी उत्पादन के संबंध में निरीक्षण, प्रवेश, खोज, नमूनाकरण और जब्ती के संबंध में सरकार की शक्तियों का भी विवरण दिया गया है।