CAT: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने DGCA के पूर्व अधिकारी की पदोन्नति पर उठाए सवाल, कहा- पुनर्विचार करें

संयुक्त महानिदेशक के रूप में 2019 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, रावत ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि सरकार ने 2013 से उन्हें महानिदेशक के पद पर पदोन्नति से वंचित करने के लिए मानदंडों का उल्लंघन किया है, जो एक उच्च तकनीकी पद है और इस पद पर बाद की नियुक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं। हालाँकि, सरकारी वकील ने ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा कि रावत महानिदेशक (डीजी) पद के लिए अयोग्य थे।

रावत ने दावा किया कि तीन साल तक संयुक्त महानिदेशक के रूप में सेवा करने के बाद, वह नवंबर 2013 में डीजी के रूप में पदोन्नत होने के पात्र थे, लेकिन सरकार ने 2005 के भर्ती नियमों के तहत आवश्यक किसी भी विभाग पदोन्नति समिति (डीपीसी) का आयोजन नहीं किया। 2005 के भर्ती नियम (आरआर) के अनुसार डीजी की नियुक्ति डीपीसी द्वारा की जानी थी।

इसके अलावा, डीजी का पद डीजीसीए के भीतर से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता और यदि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो बाहर से प्रतिनियुक्ति पर एक व्यक्ति लाया जाता।