केंद्र ने शुरू की किसानों को पहली किस्त देने की तैयारी, राज्यों को दिया निर्देश

बजट में योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। कुमार ने विश्वास जताया कि योजना को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि मंत्रालय ने मिशन मोड पर योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। 
 
कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों में तत्काल आधार पर तैयारियां पूरी की जानी हैं। इसलिए कृषि सचिव ने 1 फरवरी को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को गांवों के छोटे व सीमांत किसानों की सूची तैयार करने को कहा है। इसमें किसान का नाम, लिंग और एससी/एसटी श्रेणी के बारे में जानकारी होगी। इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान जल्द पैसे बांटे जा सकें।  

पूर्वोत्तर में लागू होने में लगेगा समय 

कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में योजना लागू करने में समय लग सकता है। दरअसल, वहां जमीनों का स्वामित्व समुदाय के आधार पर होता है। पूर्वोत्तर के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति इसे मंजूरी देगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय योजना को लागू करेगा।    

500 रुपये छोटी राशि नहीं 

यह पूछे जाने पर कि सालाना 6,000 रुपये यानी हर माह 500 रुपये की मदद किसानों के लिए पर्याप्त होगी तो कुमार ने कहा कि 500 रुपये गरीब किसानों के लिए छोटी राशि नहीं है। इसका इस्तेमाल बच्चों को स्कूल भेजने और सिंचाई के लिए किया जा सकता है।