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Maharashtra: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज नहीं होगा केस, मुंबई की अदालत ने खारिज की याचिका

Thu, 17 Jul 2025 09:29 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: बशु जैन Updated Thu, 17 Jul 2025 09:29 PM IST
सार

मुंबई के एक वकील ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसमें आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद हुई हिंसा के बाद घृणास्पद बयान दिया था। 

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Case will not be registered against West Bengal CM Mamata Banerjee, Mumbai court rejects the petition
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज नहीं किया जाएगा। मुंबई की एक अदालत ने एक वकील की ओर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लिए सरकारी प्राधिकारी से मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। 
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मुंबई के एक वकील ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने बार-बार ऐसे बयान दिए हैं। इससे एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ। इन बयानों का इरादा अराजकता और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना था।
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याचिका में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पिछले साल नौ अगस्त को पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद हुई हिंसा के बाद घृणास्पद बयान दिया था। 


इस पर अदालत ने माना कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना) और अन्य के तहत अपराधों का संज्ञान केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता। इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जिक्र है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट (गिरगांव अदालत) एसआर निमसे ने पिछले महीने पारित आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ वर्तमान शिकायत में ऐसी कोई मंजूरी रिकॉर्ड में नहीं है। अदालत ने कहा कि इसलिए वह अपराध दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती और शिकायत खारिज कर दी।

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