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'परिसीमन पर भाजपा जुटा रही दो-तिहाई बहुमत': राशिद अल्वी ने विपक्षी सांसदों को तोड़ने का लगाया आरोप; क्या बोले?

Sun, 22 Nov 2026 01:52 PM IST
निर्मल कांत एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 22 Nov 2026 01:52 PM IST
सार

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भाजपा पर प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विपक्षी सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। राशिद अल्वी ने परिसीन को लेकर क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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BJP will get Delimitation Bill passed by "hook or by crook": Congress leader Raashid Alvi
राशिद अल्वी, नेता, कांग्रेस - फोटो : ANI

विस्तार

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरह परिसीमन विधेयक पारित कराना चाहती है। इसके लिए वह दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। अल्वी का दावा है कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।
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अल्वी ने कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक), शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।
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उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भाजपा यह काम किसी भी तरह कर लेगी। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों को अलग कर लिया है। अगर वे द्रमुक को अपने साथ कर लेते हैं, तो उसके 22 सांसद हैं। उन्होंने शिवसेना के भी सात से आठ सांसदों को पहले ही अलग कर लिया है। शरद पवार की पार्टी भी उनका समर्थन कर सकती है। उनकी बेटी इस बारे में पहले ही बयान दे चुकी हैं। इससे भाजपा दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी'। 
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क्या कम सांसद होने पर भी बहुमत जुटा सकती है भाजपा?
कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा पहले जरूरी संख्या जुटाने में पीछे रह गई थी। अब वह समर्थन हासिल करने के दूसरे तरीके अपना सकती है। अल्वी ने कहा, 'जब वे जरूरी संख्या नहीं जुटा पाए थे, तब उनके पास पहले 298 सांसद थे। अगर वे दो या चार वोट से पीछे रह जाते हैं, तो वे कुछ सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर परिसीमन होता है, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा'। 

अल्वी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रही है। पार्टी की मांग है कि महिला आरक्षण को मौजूदा लोकसभा में ही लागू किया जाए। इसे निर्वाचन क्षेत्रों के नए निर्धारण से न जोड़ा जाए।

कांग्रेस ने केंद्र पर क्या आरोप लगाए?
इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दोनों परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाना चाहते हैं।

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं। लेकिन संसद का सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब भी जरूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है।

रमेश ने प्रस्तावित विधेयक को लेकर स्पष्टता की कमी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे। इसके बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।

क्या परिसीमन को टाला जा सकता है?
जयराम रमेश ने कहा कि व्यापक परिसीमन को आगे के लिए टाला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने 1976 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में परिसीमन पर लगी रोक को आगे बढ़ाया था।

रमेश ने प्रस्ताव दिया कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाए। साथ ही महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक देश 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता।


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परिसीमन विधेयक में कितनी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव?
परिसीमन विधेयक का मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है। प्रस्तावित परिसीमन अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच विवाद का मुद्दा बन गया है।

सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि नए जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन जरूरी है। इससे महिला आरक्षण लागू करने में भी मदद मिलेगी। वहीं, विपक्ष की मांग है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण तुरंत दिया जाए।
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