कैबिनेट के फैसले: दिवाला कानून में सात सुधारों को मंजूरी, 150 किमी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिवाला कानून में सात सुधारों को मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाला कानून में बदलाव से कई अवरोधों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके तहत मुकदमेबाजी व अन्य न्यायिक प्रक्रिया सहित कॉरपोरेट दिवाला संकल्प प्रक्रिया को 330 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। अभी यह समयसीमा 270 दिन है, लेकिन कई मामलों में यह लंबा खिंच जाता है।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिवाला कानून संहिता (आईबीसी) में अब तक दो बार संशोधन हो चुके हैं। कानून में बदलाव के अनुसार संकल्प योजना केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी। दिवाला कानून में संशोधन का उद्देश्य समयसीमा का कड़ाई से पालन और कंपनी के कर्ज चुकाने में अक्षमता की गंभीर खामी को दूर करने के साथ समाधान प्रक्रिया के जरिये अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है।
अरुणाचल में सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पस को अनुमति दे दी। यह 2880 मेगावॉट का प्रोजेक्ट है।
कंपनी कानून में 34 सुधारों का अनुमोदन
कैबिनेट ने कंपनी कानून को मजबूत बनाने और नियम के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इसमें 43 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके तहत नेशनल कंपनी कानून ट्रिब्यूनल को जटिलताओं से मुक्त करने से लेकर कॉरपोरेट शासन मानकों को सहारा देने के लिए खर्च नहीं हुए सीएसआर फंड प्रावधानों को ठीक किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कंपनी कानून -2013 संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। यह इसी साल जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
150 किमी तीसरी रेल लाइन बनेगी
कैबिनेट ने इलाहाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 150 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी। 2649.44 करोड़ रुपये की यह परियोजना 2023-24 तक पूरी होगी। सहजनवा और दोहरीघाट के बीच 81.17 किलोमीटर नई रेल लाइन को भी मंजूरी मिली। इसके बनने से छपरा से लखनऊ के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। असम में न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी वाया रंगिया रेल लाइन (142.97 किलोमीटर) के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई।
डैम सेफ्टी बिल को मंजूरी
सरकार ने डैम सेफ्टी बिल 2019 को भी स्वीकृति दे दी। इसका उद्देश्य डैम के नियमित निरीक्षण, आपात कार्ययोजना बनाने और विस्तृत सुरक्षा समीक्षा सहित डैम की सुरक्षा से जुड़े मसलों का समाधान करना है। देश में 5254 बड़े डैम चालू हालत में हैं और 447 का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा हजारों मध्यम और छोटे डैम हैं। इनमें 75 फीसदी बड़े डैम 25 साल से ज्यादा पुराने हैं और करीब 164 डैम 100 से भी ज्यादा पुराने हैं।
