बिल्डरों को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत: रक्षा ठिकानों के पास अब नहीं अटकेगा काम, NOC की देरी पर लगाम

अधिकारियों का रवैया मनमाना और अनुचित
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की पीठ ने कहा कि रक्षा अधिकारियों को एनओसी के लिए एक निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोर्ट के अनुसार, कानून की आवश्यकताओं का पालन सख्ती से होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा का कोई वास्तविक खतरा है, तो इसकी कार्रवाई निर्माण के शुरुआती चरण में ही होनी चाहिए।

संपत्ति का अधिकार
हाईकोर्ट ने कहा कि जब निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शों के अनुसार काफी आगे बढ़ चुका हो, तब ऐसे मामलों में लापरवाही भरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने अनुच्छेद 300ए का हवाला देते हुए कहा कि संविधान संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार को कानूनी प्रक्रिया के बिना प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

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क्या है पूरा मामला?
यह याचिका टेक्नो फ्रेशवर्ल्ड एलएलपी की ओर से दायर की गई थी। यह कंपनी प्रभादेवी इंद्रप्रस्थ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपर है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी(म्हाडा) ने अक्टूबर 2025 में इन इमारतों को स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया था। इसका कारण नौसेना अधिकारियों से एनओसी न होना बताया गया था। म्हाडा ने इसी आधार पर इमारतों को ओसी देने से भी मना कर दिया था।

अदालत की सख्त टिप्पणी
पीठ ने म्हाडा के नोटिस को मनमाना और अवैध करार दिया। उच्च अदालत ने पाया कि ये इमारतें निर्धारित मानदंडों से बाहर स्थित हैं, इसलिए यहां एनओसी की जरूरत ही नहीं थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि आईएनएस त्राता के पास ऐसी कई इमारतें पहले से मौजूद हैं जिन्होंने एनओसी नहीं ली है। कोर्ट ने कहा कि नौसेना अधिकारी चुनिंदा तरीके से एनओसी की शर्त नहीं थोप सकते।

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