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Sansad News:16 साल में 41.50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, आईआईटी और आईआईएम में 11 हजार से अधिक पद खाली
Tue, 13 Dec 2022 05:55 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 13 Dec 2022 05:55 AM IST
सार
वर्ष 2005-06 से 2019-21 के बीच भारत में 41.50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि देशभर में विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में 11,000 से अधिक संकाय पद खाली हैं।
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राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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वर्ष 2005-06 से 2019-21 के बीच भारत में 41.50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2022 के हवाले से दी। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग से जारी एमपीआई 2021 की बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, भारत की एमपीआई 25.01 प्रतिशत आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब मानती है। एमपीआई डाटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 पर आधारित है। इसने 17 जून 2019 से 30 अप्रैल 2021 के बीच सर्वे किया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब आबादी का प्रतिशत क्रमशः 32.75 फीसदी और 8.81 फीसदी है। उन्होंने कहा कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के साथ समावेशी विकास पर ध्यान दे रही है और देश में लोगों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में11 हजार से अधिक पद खाली
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देशभर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में 11,000 से अधिक संकाय पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 18,956 स्वीकृत पदों में से कुल 6,180 पद खाली हैं। इसी तरह आईआईटी में 11,170 स्वीकृत पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं। वहीं आईआईएम में कुल 1,566 संकाय सदस्यों में से 493 पद खाली हैं। इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया है।
सीयूईटी से पढ़ाई पर असर को लेकर कोई जानकारी नहीं
सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि संयुक्त विश्वविद्यालयी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) ने छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है या इसके कारण स्नातक स्तरीय प्रवेश लागत में वृद्धि हुई है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने कहा, इसके कारण विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक लागत और प्रयासों की बचत हुई है। सीयूईटी पर सुझाव के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया गया है।
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किशनगंज में एएमयू की शाखा खोलने का दावा फर्जी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) एक स्वायत्त संस्था है। इसकी दो शाखाएं मुर्शिदाबाद और मल्लपुरम में खोली गई हैं और इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया को पूरा किया गया है। साथ ही कहा कि बिहार के किशनगंज में एएमयू की शाखा खोलने के बारे में वर्ष 2010 में इसके बारे में असत्य बातें कही गईं।
देश की 3560 कंपनियों में चीनी नागरिक निदेशक
कंपनी मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में कहा कि देश में 3560 कंपनियां ऐसी हैं, जिनमें चीनी निदेशक हैं। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां हैं, जो भारत में काम करने के लिहाज से मंत्रालय में विदेशी कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि, चीनी निवेशकों, शेयर धारकों वाली कंपनियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है क्योंकि कंपनी मामलों के मंत्रालय की प्रणाली में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।
देश के 85% स्कूलों में हो गई है नल से जल की व्यवस्था
केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्यसभा में कहा कि देश के 85 फीसदी स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था हो गई है। कई राज्यों में 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसे कुछ राज्यों में है, जहां धीमी गति से काम हो रहा है। इस धीमी गति का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है।
केंद्रीय विभागों के 10 लाख खाली पदों का मुद्दा राज्यसभा में उठा
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में खाली पड़े करीब 10 लाख पदों का मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया। माकपा सांसद वी शिवदासन ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते कहा कि पिछले पांच सालों में सिर्फ दो लाख पदों को ही भरा जा सका है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रति वर्ष 40,000 लोगों को ही केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों में नौकरी दी जा सकी है।
सीबीएसई 10वीं में 40%, 12वीं में 30% सवाल योग्यता आधारित
केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 में कक्षा 10 में कम से कम 40% और 12वीं कक्षा में 30% सवाल योग्यता आधारित होंगे। इनमें वस्तुनिष्ठ, कंस्ट्रटिंग रिस्पांस टाइप, अभिकथन और तर्क व केस आधारित कई प्रारूप होंगे। उन्होंने कहा कि यह नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। उन्होंने यहा भी कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगी। हालांकि सीबीएसई ने अभी तारीख की अंतिम घोषणा नहीं की है।
दिल्ली में झुग्गी वालों को घर देने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध : पुरी
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों के पुनर्वास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके तहत झुग्गी पुनर्वास के लिए निर्धारित भूमि का औसत प्रति एकड़ एक झुग्गी से भी कम है। सदस्यों के प्रश्नों और पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि पात्र लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया और वह अदालत चले गए। उन्होंने बताया की केंद्र सरकार झुग्गी पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार की आवास नीति का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्वसित की जाने वाली 7 सरकारी जमीन की काॅलोनियां 536 एकड़ भूमि में फैली हैं। इसमें रहने वाले परिवारों की भी पहचान कर ली गई है। करीब 370 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में 210 का सर्वेक्षण हो गया। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को कालकाजी में 3000 फ्लैट सौंपे हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार चरणबद्ध ढंग से बंद करे 2000 के नोट : मोदी
भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में शून्यकाल में 2000 के नोटों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2000 रुपये के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और गैरकानूनी कारोबार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्केट में गुलाबी रंग के 2,000 रुपये के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि यह अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने 2,000 के नोटों की जमाखोरी कर रखी है। केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
नई दिल्ली: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन नहीं
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में कहा कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है। हालांकि पेंशन की राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायिता वाली होती है जो 2004 से प्रभाव में है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण को अवगत कराया है। पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपया हर मुद्रा से अधिक मजबूत : सीतारमण
लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन पर जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मौजूदा समय में दुनिया में बस भारतीय रुपया ही डॉलर से मुकाबला कर पा रहा है।
कांग्रेस सांसद एआर रेड्डी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी, रूस-यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन दुख की बात है कि विदेशी दुश्मनों की तरह हमारे देश का विपक्ष भी इस पर गर्व करने के बदले जल रहा है। सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के अवमूल्यन पर विपक्ष तथ्य आधारित बात नहीं करता। दुनिया की सारी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले रुपया की तुलना में अधिक कमजोर हो रही है। सबसे कम अवमूल्य रुपया का ही हुआ है। सिर्फ भारत ही है जो डॉलर से खिलाफ मजबूती से खड़ा है। बावजूद इसके गर्व करने के बदले भारतीय स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है।
नई दिल्ली: लोकसभा सांसद के रूप में डिंपल ने ली शपथ
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को निचले सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने विपक्ष के लिए निर्धारित सीट में सबसे आगे बैठीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पैर छुए। शपथ लेने जाते समय डिंपल ने सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं का अभिवादन भी किया। उनके पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान अतिथि दीर्धा में मौजूद थे।
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केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में11 हजार से अधिक पद खाली
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देशभर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में 11,000 से अधिक संकाय पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 18,956 स्वीकृत पदों में से कुल 6,180 पद खाली हैं। इसी तरह आईआईटी में 11,170 स्वीकृत पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं। वहीं आईआईएम में कुल 1,566 संकाय सदस्यों में से 493 पद खाली हैं। इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया है।
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सीयूईटी से पढ़ाई पर असर को लेकर कोई जानकारी नहीं
सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि संयुक्त विश्वविद्यालयी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) ने छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है या इसके कारण स्नातक स्तरीय प्रवेश लागत में वृद्धि हुई है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने कहा, इसके कारण विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक लागत और प्रयासों की बचत हुई है। सीयूईटी पर सुझाव के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया गया है।
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किशनगंज में एएमयू की शाखा खोलने का दावा फर्जी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) एक स्वायत्त संस्था है। इसकी दो शाखाएं मुर्शिदाबाद और मल्लपुरम में खोली गई हैं और इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया को पूरा किया गया है। साथ ही कहा कि बिहार के किशनगंज में एएमयू की शाखा खोलने के बारे में वर्ष 2010 में इसके बारे में असत्य बातें कही गईं।
देश की 3560 कंपनियों में चीनी नागरिक निदेशक
कंपनी मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में कहा कि देश में 3560 कंपनियां ऐसी हैं, जिनमें चीनी निदेशक हैं। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां हैं, जो भारत में काम करने के लिहाज से मंत्रालय में विदेशी कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि, चीनी निवेशकों, शेयर धारकों वाली कंपनियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है क्योंकि कंपनी मामलों के मंत्रालय की प्रणाली में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।
देश के 85% स्कूलों में हो गई है नल से जल की व्यवस्था
केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्यसभा में कहा कि देश के 85 फीसदी स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था हो गई है। कई राज्यों में 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसे कुछ राज्यों में है, जहां धीमी गति से काम हो रहा है। इस धीमी गति का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है।
केंद्रीय विभागों के 10 लाख खाली पदों का मुद्दा राज्यसभा में उठा
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में खाली पड़े करीब 10 लाख पदों का मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया। माकपा सांसद वी शिवदासन ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते कहा कि पिछले पांच सालों में सिर्फ दो लाख पदों को ही भरा जा सका है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रति वर्ष 40,000 लोगों को ही केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों में नौकरी दी जा सकी है।
सीबीएसई 10वीं में 40%, 12वीं में 30% सवाल योग्यता आधारित
केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 में कक्षा 10 में कम से कम 40% और 12वीं कक्षा में 30% सवाल योग्यता आधारित होंगे। इनमें वस्तुनिष्ठ, कंस्ट्रटिंग रिस्पांस टाइप, अभिकथन और तर्क व केस आधारित कई प्रारूप होंगे। उन्होंने कहा कि यह नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। उन्होंने यहा भी कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगी। हालांकि सीबीएसई ने अभी तारीख की अंतिम घोषणा नहीं की है।
दिल्ली में झुग्गी वालों को घर देने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध : पुरी
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों के पुनर्वास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके तहत झुग्गी पुनर्वास के लिए निर्धारित भूमि का औसत प्रति एकड़ एक झुग्गी से भी कम है। सदस्यों के प्रश्नों और पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि पात्र लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया और वह अदालत चले गए। उन्होंने बताया की केंद्र सरकार झुग्गी पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार की आवास नीति का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्वसित की जाने वाली 7 सरकारी जमीन की काॅलोनियां 536 एकड़ भूमि में फैली हैं। इसमें रहने वाले परिवारों की भी पहचान कर ली गई है। करीब 370 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में 210 का सर्वेक्षण हो गया। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को कालकाजी में 3000 फ्लैट सौंपे हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार चरणबद्ध ढंग से बंद करे 2000 के नोट : मोदी
भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में शून्यकाल में 2000 के नोटों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 2000 रुपये के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और गैरकानूनी कारोबार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्केट में गुलाबी रंग के 2,000 रुपये के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि यह अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने 2,000 के नोटों की जमाखोरी कर रखी है। केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
नई दिल्ली: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन नहीं
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में कहा कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है। हालांकि पेंशन की राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायिता वाली होती है जो 2004 से प्रभाव में है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण को अवगत कराया है। पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपया हर मुद्रा से अधिक मजबूत : सीतारमण
लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन पर जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मौजूदा समय में दुनिया में बस भारतीय रुपया ही डॉलर से मुकाबला कर पा रहा है।
कांग्रेस सांसद एआर रेड्डी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी, रूस-यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन दुख की बात है कि विदेशी दुश्मनों की तरह हमारे देश का विपक्ष भी इस पर गर्व करने के बदले जल रहा है। सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के अवमूल्यन पर विपक्ष तथ्य आधारित बात नहीं करता। दुनिया की सारी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले रुपया की तुलना में अधिक कमजोर हो रही है। सबसे कम अवमूल्य रुपया का ही हुआ है। सिर्फ भारत ही है जो डॉलर से खिलाफ मजबूती से खड़ा है। बावजूद इसके गर्व करने के बदले भारतीय स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है।
नई दिल्ली: लोकसभा सांसद के रूप में डिंपल ने ली शपथ
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को निचले सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने विपक्ष के लिए निर्धारित सीट में सबसे आगे बैठीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पैर छुए। शपथ लेने जाते समय डिंपल ने सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं का अभिवादन भी किया। उनके पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान अतिथि दीर्धा में मौजूद थे।
