अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर दाखिल किया जवाब

 

Ayodhya case: Muslim parties today mentioned before Supreme Court that they have filed the reply on 'moulding of relief'(narrowing down arguments & telling court what points a party wants it to adjudicate on)&are filing reply on objections raised by other side,in sealed envelope pic.twitter.com/CyZ3R66y6V

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— ANI (@ANI) October 21, 2019

क्या है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ (राहत में बदलाव)

अयोध्या मामले में 40 दिनों की सुनवाई के दौरान जिस शब्द ने सबका ध्यान खींचा वो रहा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। इसका प्रावधान सिविल सूट वाले मामलों के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 और सीपीसी की धारा 151 के तहत इस अधिकार का इस्तेमाल करता है। याचिकाकर्ता कोर्ट के पास अपनी मांग के साथ पहुंचता है और अगर वो मांग पूरी नहीं हो पाती तो वो कौन सा विकल्प है जो उसे दिया जा सकता है। अयोध्या मामले के परिपेक्ष्य में देखें तो एक से अधिक दावेदारों के विवाद वाली जमीन का मालिकाना हक किसी एक पक्ष को मिलेगा तो अन्य पक्षों इसके बदले क्या मिलेगा। कोर्ट ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सभी पक्षों को लिखित नोट देने के लिए तीन दिन की मोहलत दी थी। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि इस मामले में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सिद्धांत किस हद तक लागू किया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि अब कोई मौखिक बहस नहीं होगी।