राज्यसभा: विमानों को पट्टे पर देने के लिए कानून जरूरी, किराये में होगी कमी; विवादों को सुलझाने वाला बिल पारित

विधेयक पर विपक्षी सांसदों के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए नायडू ने कहा यह विधेयक भारत में विमानन के क्षेत्र में नई क्रांति का उदय करेगा। इसके माध्यम से केपटाउन संधि एवं प्रोटोकॉल को मंजूर किया है। इस पर भारत पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है। अभी विमानन कंपनियों के विवादों के कारण उनके विमान खड़े हो जाते हैं। इससे उद्योग को खासा नुकसान पहुंचता है। खासतौर पर जो भी विमान को पट्टे पर देता है, उसे कई तरह से हानि उठानी पड़ती है। इसलिए केंद्र का मानना था कि विमान को पट्टे पर देने के लिए एक स्पष्ट कानून होने चाहिए। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून से विमानन क्षेत्र को कई तरह की सुविधाओं को लाभ मिलेगा। विधेयक पारित होने से पट्टे पर विमान लेने की लागत में 8 से 10 फीसदी की कमी आएगी। इसका सीधा लाभ यात्री किराये में मिल सकेगा। नायडू ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में भारतीय विमानन क्षेत्र ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश के विमानन क्षेत्र की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। देश में करीब 359 विमान थे जो कि अब 840 हो गए हैं। इसमें हर दिन चार हजार यात्राओं का प्रबंधन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश के बहुत से हिस्सों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ा जाए।

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किराये में विसंगति पर कार्रवाई का प्रावधान
नायडू विपक्ष की तरफ से किराये की विसंगतियों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि किसी भी देश में किराये के लिए सामान नीति नहीं होती। इस पर संतुलित रुख अपनाना होता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी तरह की अनियमितता और कानून के खिलाफ काम करने पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने हवाईअड्डे पर मिलने वाले खाने के महंगे सामान से जल्द निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि 25 रुपये में समोसा मिल सकेगा।