Politics: त्रिपुरा और नगालैंड में सरकार गठन को लेकर अमित शाह से मिले सरमा और रियो, सरकार गठन पर हुई चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान कैबिनेट ढांचे और सरकार गठन पर चर्चा हुई। भाजपा ने हाल के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में सत्ता में वापसी की है और गठबंधन सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के साथ नागालैंड में सत्ता बरकरार रखी है।

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त्रिपुरा में 32 सीटें जीतकर भाजपा ने हासिल किया बहुमत
भाजपा ने 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में 32 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है जबकि उसके सहयोगी दल आईपीएफटी ने एक सीट जीती है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 16 फरवरी को हुआ था और नतीजों की घोषणा दो मार्च को की गई। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व साहा के पक्ष में है क्योंकि वह अभी तक विवादों में नहीं रहे हैं और वह आदिवासी इलाकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
 

नगालैंड में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी एनडीपीपी
नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और भाजपा के साथ मिलकर उसने बहुमत पा लिया है। एनडीपीपी ने 40 सीटों पर और भाजपा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन एनडीपीपी ने भाजपा उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा था। भाजपा के सहयोग से एनडीपीपी के नेफ्यू रियो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर ही भाजपा नगालैंड में लगातार आगे बढ़ रही है। एक क्षेत्रीय दल के साथ राष्ट्रीय दल मिल जाने से क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का राष्ट्रीय नजरिया मिल जाता है। इसी कारण से नगालैंड का माहौल बदल रहा है। नगालैंड में एनडीपीपी ने 25 सीटों पर कब्जा किया है।

मूल निवासियों के सांविधानिक अधिकारों पर भाजपा से बातचीत को तैयार : देबबर्मन
टिपरा मोथा ने रविवार को कहा कि टिपरासा लोगों की समस्याओं का सांविधानिक समाधान तलाशने के लिए वह भाजपा से आमने-सामने की बातचीत के लिए तैयार है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा था कि टिपरा मोथा की चिंताओं को बातचीत के जरिये हल किया जाना चाहिए।

पूर्व शाही घराने के उत्तराधिकारी और टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत माणिक्य देबबर्मन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी उन लोगों को निराश नहीं होने देगी, जिन्होंने उसे वोट दिया है। उन्होंने कहा कि नया क्षेत्रीय दल ‘टिपरा मोथा’ इन लोगों की ही पार्टी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा, यदि हमें सांविधानिक अधिकारों–आर्थिक, राजनीतिक और भाषाई मुद्दों– पर बातचीत के लिए सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, तो हम जाएंगे।