असम: राज्य सरकार का बड़ा फैसला- गुवाहाटी स्थानीय निकाय चुनावों में मतपत्रों को ईवीएम से बदलने की मंजूरी दी

व्यापार को आसान बनाने के लिए कई निर्णय
सरमा ने कहा कि राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि किसी भी व्यावसायिक संस्थान को चलाने के लिए किसी भी व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय ईंट भट्टों, शराब की दुकानों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य उद्योगों को छोड़कर जो भारी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जिला मुख्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कस्बों को छोड़कर, सभी राजस्व कस्बों को भू-राजस्व के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा, जबकि अन्य सभी कस्बों की परिधि को ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा। 

कामगारों की सुरक्षा को लेकर कानून पास
कैबिनेट ने सोमवार को कामगारों की काम करने की स्थिति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए असम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वस्थ और काम करने की स्थिति नियम, 2022 को भी मंजूरी दे दी। इसमें 40 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक वार्षिक चिकित्सा परीक्षा और 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए सुरक्षा समिति के गठन जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इस बीच, नशीले पदार्थों को खत्म करने के लिए कानून एजेंसियों को मजबूत करने के लिए असम आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2022 को भी बैठक में मंजूरी दी गई है। आबकारी विभाग में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए असम आबकारी निरसन विधेयक को मंजूरी दी गई है।