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Ashwini Vaishnav: यात्रियों की सहूलियत पर सरकार का फोकस, वैष्णव ने कहा- दस हजार सामान्य कोच कर रहे तैयार
Thu, 05 Dec 2024 06:09 AM IST
शुभम कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: शुभम कुमार
Updated Thu, 05 Dec 2024 06:09 AM IST
सार
वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1,300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है।
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कैबिनेट फैसलों को लेकर जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव।
- फोटो : ANI/वीडियो ग्रैब
विस्तार
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आम यात्रियों को सहूलियत देने के लिए रेलवे अपने बेड़े में एसी 1, एसी 2 या एसी 3 के बजाय जनरल डिब्बे बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा, हमारी योजना जल्द ही रेलगाड़ियों में दस हजार सामान्य कोच जोड़ने की है। दिसंबर के अंत तक ऐसे एक हजार डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।
अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन किया पेश
वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। वैष्णव ने आगे कहा कि भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1,300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है।
इस परियोजना के तहत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण 700-800 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा जबकि कुछ अन्य का पुनर्निर्माण 100-200 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर रेलवे के नेटवर्क में विस्तार, पटरियों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण पर भी है। तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है।
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रेलवे में करीब एक लाख महिलाएं, 2,037 लोको पायलट
रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में 31 मार्च, 2024 तक 99,809 महिला कर्मचारी कार्यरत थीं। इनमें 2037 महिलाएं लोको पायलट हैं।
हर टिकट पर 46 फीसदी की छूट
विपक्ष ने बुजुर्गों सहित कई वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी फिर शुरू करने की मांग की। इस पर वैष्णव ने बताया कि रेलवे की ओर से सभी श्रेणी के यात्रियों को हर साल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसमें प्रत्येक टिकट पर 46 प्रतिशत की छूट भी शामिल है। अगर टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपये लेता है। यह सब्सिडी भविष्य में जारी रहेगी।
रेलवे बोर्ड अधिनियम और बोर्ड का होगा एकीकरण
सरकार रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गई है। बुधवार को लोकसभा में रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करने वाला रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया।
इसको लेकर वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे का निजीकरण नहीं, आधुनिकीकरण है। रेल मंत्री ने कहा, कभी रेलवे की शुरुआत लोकनिर्माण विभाग के अंग के रूप में हुई थी। अब यह देश की यातायात का प्राणवायु है। इसकी कार्यक्षमता और बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने के लिए दोनों अधिनियमों का एकीकरण जरूरी है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था।
विपक्ष ने लगाया निजीकरण का आरोप
विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे का निजीकरण कर युवाओं के रोजगार के अवसर को छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा, आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार रेलवे को तेजी से निजी हाथों में बेच रही है। बढ़ती रेल दुर्घटनाएं भी नहीं रोक पा रही। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वंदे भारत ट्रेनों में परोसे जा रहे भोजन की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। तिरुनेलवेली-चेन्नई वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में कीड़े पाए जाने की घटनाओं पर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
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अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन किया पेश
वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। वैष्णव ने आगे कहा कि भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1,300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है।
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इस परियोजना के तहत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण 700-800 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा जबकि कुछ अन्य का पुनर्निर्माण 100-200 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर रेलवे के नेटवर्क में विस्तार, पटरियों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण पर भी है। तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है।
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रेलवे में करीब एक लाख महिलाएं, 2,037 लोको पायलट
रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में 31 मार्च, 2024 तक 99,809 महिला कर्मचारी कार्यरत थीं। इनमें 2037 महिलाएं लोको पायलट हैं।
हर टिकट पर 46 फीसदी की छूट
विपक्ष ने बुजुर्गों सहित कई वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी फिर शुरू करने की मांग की। इस पर वैष्णव ने बताया कि रेलवे की ओर से सभी श्रेणी के यात्रियों को हर साल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसमें प्रत्येक टिकट पर 46 प्रतिशत की छूट भी शामिल है। अगर टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपये लेता है। यह सब्सिडी भविष्य में जारी रहेगी।
रेलवे बोर्ड अधिनियम और बोर्ड का होगा एकीकरण
सरकार रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गई है। बुधवार को लोकसभा में रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करने वाला रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया।
इसको लेकर वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे का निजीकरण नहीं, आधुनिकीकरण है। रेल मंत्री ने कहा, कभी रेलवे की शुरुआत लोकनिर्माण विभाग के अंग के रूप में हुई थी। अब यह देश की यातायात का प्राणवायु है। इसकी कार्यक्षमता और बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने के लिए दोनों अधिनियमों का एकीकरण जरूरी है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था।
विपक्ष ने लगाया निजीकरण का आरोप
विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे का निजीकरण कर युवाओं के रोजगार के अवसर को छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा, आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार रेलवे को तेजी से निजी हाथों में बेच रही है। बढ़ती रेल दुर्घटनाएं भी नहीं रोक पा रही। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वंदे भारत ट्रेनों में परोसे जा रहे भोजन की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। तिरुनेलवेली-चेन्नई वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में कीड़े पाए जाने की घटनाओं पर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
