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महाराष्ट्र: अन्ना हजारे 14 फरवरी से करेंगे अनशन, उद्धव सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार
Wed, 09 Feb 2022 01:00 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 09 Feb 2022 01:00 PM IST
सार
महाराष्ट्र में सुपरमार्केट और वाक-इन स्टोर में शराब बेचने की अनुमति देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे नाराज हो गए हैं। उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है।
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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे
- फोटो : ANI
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुपरमार्केट और वाक-इन स्टोर में शराब बेचने की अनुमति देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे नाराज हो गए हैं। उन्होंने 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति वापस नहीं लेने के लिए बुधवार को अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक स्मरण पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा कि मैंने यह पत्र उन्हें शराब नीति पर फिर से विचार करने के लिए लिखा है, अगर वे नहीं मानते हैं तो 14 फरवरी से मैं अनशन पर बैठूंगा। अन्ना ने यह भी कहा कि मैंने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भी पत्र लिखा है, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया है।
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इससे पहले 3 फरवरी को भी सीएम को लिखा था पत्र: अन्ना हजारे
अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहला पत्र लिखकर तीन फरवरी को आबकारी नीति का विरोध किया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सीएम को फिर से याद दिलाने के लिए 'स्मरण पत्र' भेजना पड़ रहा है।
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अन्ना बोले- इस फैसले से लोगों को शराब की लत लगेगी
इससे पहले अन्ना हजारे ने इस पॉलिसी को लेकर कहा था कि नशामुक्ति की दिशा में काम करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन मुझे यह देखकर दुख होता है कि सरकार वित्तीय लाभ के लिए फैसले ले रही है, जिसके कारण लोगों को शराब की लत लगेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले राज्य को किस दिशा में ले जाएंगे यह बड़ा सवाल है।
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