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अरुणाचल में सियांग बांध परियोजना का विरोध: अमित शाह बोले- लोगों की चिंता दूर करेंगे; क्या है पूरा विवाद?

Sat, 21 Nov 2026 04:41 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, ईटानगर।
पीटीआई, ईटानगर। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 21 Nov 2026 04:41 PM IST
सार

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट सियांग बांध परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अमित शाह ने बातचीत से समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि परियोजना आगे बढ़ाते समय स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से समझौता नहीं होगा। वहीं, स्थानीय समुदाय जमीन, गांव, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले असर को लेकर परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
 

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Amit Shah Assures Siang Valley Residents Over Arunachal Dam Project
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री - फोटो : @ANI

विस्तार

अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित बांध परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना आगे बढ़ाते समय स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से समझौता नहीं होगा। अमित शाह ने प्रभावित लोगों के लिए देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास पैकेजों में से एक देने का भी भरोसा दिया।
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सियांग बांध परियोजना पर अमित शाह ने क्या-क्या कहा?
अरुणाचल प्रदेश के बंदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं की जानकारी है। वह इन चिंताओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सियांग के अपने भाई-बहनों को भरोसा देना चाहता हूं कि सकारात्मक बातचीत से हम आगे का रास्ता निकालेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।' अमित शाह ने कहा कि मीडिया के जरिए भी उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में पता चला है और इनमें कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
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स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से समझौता नहीं होगा: अमित शाह
अमित शाह ने साफ-साफ कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय स्थानीय लोगों की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। सरकार भी स्थानीय संस्कृति के प्रति उतना ही सम्मान रखती है, जितना वहां के लोगों का है। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं से समझौता किए बिना ही आगे बढ़ा जाएगा। गृह मंत्री ने प्रभावित लोगों के लिए देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेजों में से एक देने का भरोसा भी दिया।
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11,200 मेगावाट की परियोजना क्यों अहम?
प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (एसयूएमपी) को केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मानती है। इससे अरुणाचल प्रदेश के विकास, बिजली उत्पादन, राज्य की आय और देश की ऊर्जा व जल सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट की योजना भी इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है। तिब्बत से भारत में प्रवेश करने वाली यही नदी सियांग कहलाती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है।

क्यों परियोजना का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग?
सियांग और अपर सियांग जिलों के आदिवासी समुदाय, खासकर आदि समुदाय के लोग, प्रस्तावित बांध का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि बड़े पैमाने पर निर्माण से उनके पुश्तैनी गांव, जमीन, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। सियांग घाटी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में स्थानीय संगठनों ने बांध निर्माण से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि परियोजना से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों से पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और पारदर्शिता भी नहीं बरती गई।


विरोध कर रहे लोगों से सरकार क्या चाहती है?
अमित शाह ने परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय निवासियों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जरिए गृह मंत्रालय के साथ भी आगे चर्चा हो सकती है। सरकार लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जिससे स्थानीय हितों की रक्षा के साथ राज्य के विकास और युवाओं की आकांक्षाओं को भी पूरा किया जा सके।

अरुणाचल पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस पदक
इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिलने को राज्य और पुलिस बल के लिए गर्व का क्षण बताया। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बंदरदेवा में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि यह सम्मान पुलिसकर्मियों के साहस, अनुशासन, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को पहचान देता है। तीन देशों के साथ 1,863 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में राज्य पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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