रेलवे के करीब 11.58 लाख कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस 

कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि इससे सरकार पर 2081.68 करोड़ रुपये का भार आएगा। रेलवे कर्मचारियों को हर साल दशहरे से पहले उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाता है। जावड़ेकर ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार लगातार रेलवे के कर्मचारियों को छह साल से एक समान बोनस दे रही है।


रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल भी बोनस की उपरी सीमा 17,951 रुपये ही तय की गई है। पिछले साल प्रति कर्मचारी बोनस की अधिकतम राशि 17951 रुपये थी। बता दें कि रेलवे में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस साल 1979 में लाया गया था। तब 72 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता था।

मंत्रालय का कहना है कि रेलवे के सभी अराजपत्रित कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इससे कुल 11.58 लाख रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें रेलवे सुरक्षा बल के जवान शामिल नहीं हैं। इससे रेलवे पर 2081.68 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।

हालांकि, कोरोना काल में जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा गया है, उसे देखते हुए अनुमान था कि शायद इस साल बोनस का भुगतान नहीं हो। इसे देखते हुए रेल कर्मचारियों ने इसके लिए कई दिन पहले से ही आंदोलन शुरू कर दिया था। 

साथ ही बोनस नहीं दिए जाने की सूरत में देश भर में रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई थी। रेलवे कर्मचारियों ने बीते मंगलवार को ही बोनस के भुगतान में देरी होने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था।