Una News: धुसाड़ा में नई बीपीएल सर्वेक्षण नीति पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

पंचायत प्रधान नीरु बाला ने बताया कि पहले बीपीएल परिवारों का चयन गांव की आम सहमति से होता था, लेकिन अब प्रक्रिया केवल सरकारी रिपोर्टों और पंचायत सचिव, पटवारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संस्तुति पर आधारित हो गई है।
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती और असली जरूरतमंद इससे वंचित हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि विधवा महिला, जिसके पास एक पक्का कमरा हो लेकिन कोई कमाने वाला न हो, उसे भी सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
उपप्रधान सहदेव ने नई बीपीएल नीति को गरीब विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। ग्राम प्रधान ने कहा कि सरकार को बीपीएल चयन प्रक्रिया में लचीलापन लाना चाहिए ताकि असल गरीबों को लाभ मिल सके। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं गरीबों के लिए पूरी तरह मुफ्त करने की जरूरत पर जोर दिया।