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Una News: निजी एंबुलेंस संचालक बिना प्रबंधन की मंजूरी परिसर में खड़ी कर रहे गाड़ी

Tue, 04 Aug 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 04 Aug 2026 12:17 AM IST
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Private ambulance operators are parking their vehicles on the premises without management's approval.
ऊना। स्थान : क्षेत्रीय अस्पताल सभागार। समय : दोपहर 12:40 बजे। क्षेत्रीय अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक को लेकर अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर सभी ओपीडी में सुरक्षा कर्मी जांच के लिए पहुंचने वाले तीमारदारों व मरीजों को अपने वाहन पार्किंग में लगाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच उपमुख्यमंत्री का काफिला क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर में पहुंचता है। उनके पहुंचने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके वर्मा सहित अन्य स्टाफ सदस्य उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद उपमुख्यमंत्री धरातल तल से होते हुए भवन की प्रथम मंजिल पर स्थित अस्पताल के सभागार में पहुंचते हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रोगी कल्याण समिति की बैठक को शुरू करने का निर्देश देते हैं। बैठक के दौरान बीते दो वर्षों में क्षेत्रीय अस्पताल में हुए विकास कार्यों का लेखा-जोखा चिकित्सा अधीक्षक डॉ, संजय मनकोटिया प्रस्तुत करते हैं।
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इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पूर्व में चल रही सुविधाओं के सेवा शुल्क में कोई भी बदलाव न करने की मंजूरी प्रदान की जाती है। इसके बाद चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल परिसर में खड़ी होने वाली निजी एंबुलेंस के संचालकों की मनमानी का मुद्दा उठाते हैं। चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि निजी एंबुलेंस संचालक बिना प्रबंधन की मंजूरी से परिसर में एंबुलेंस खड़ी करते हैं। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल के लिए डैडबॉडी वैन मुहैया करवाने की मांग उठाई जाती है। इसके अलावा हिमकेयर योजना के तहत भी बजट जारी न होने की समस्या उजागर होती है। मुकेश अग्निहोत्री इस संबंध में सरकार के समक्ष मामला उठाने का आश्वासन देते हैं। चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल के एक सर्जन, पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ व रिक्त पड़े पदों का मुद्दा भी उठाते हैं। जिसे पूरा करने का उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आश्वासन देते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह ने निर्माणाधीन ओपीडी ब्लॉक के लिए लंबित सात करोड़ रुपये का बजट न जारी होने की समस्या उठाई। उपमुख्यमंत्री ने इस पर स्वास्थ्य निदेशालय से बजट जारी करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए पर्ची काउंटर की संख्या बढ़ाना, स्टाफ के रिक्त पड़े पदों का भरने को लेकर उचित कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। बैठक में अस्पताल प्रबंधन सदस्य व आरकेएस सदस्य मौजूद रहे।
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